विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांसाठी मृत्युपत्र जारी करण्यासाठी समान धोरण तयार केले जावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. Supreme court gave order in corona death certificate
‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५’ अन्वये कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांपर्यंतची मदत देता येऊ शकते, याबाबत न्यायालयाने तसे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारला द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या याचिका न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या.
न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एम.आर. शहा यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर आज याबाबत सुनावणी झाली. मृत्युपत्र जाहीर करण्यासाठी समान धोरण आखले जात नाही तोपर्यंत कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांना सरकारी योजनेचा थेट लाभ अथवा भरपाई देता येणार नाही. संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू हा कोरोनामुळे झाला आहे हे स्पष्टपणे त्याच्या मृत्युपत्रावर नोंदविले जात नाही तोपर्यंत त्याच्या नातेवाइकांना देखील भरपाईसाठी दावा करता येणार नाही, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.