• Download App
    Supreme Court 'दिल्ली सरकारच्या उत्तराने आम्ही समाधानी नाही'

    Supreme Court ‘दिल्ली सरकारच्या उत्तराने आम्ही समाधानी नाही’

    राजधानीतील प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशाच्या राजधानीला सध्या प्रदूषणाने वेढले आहे. राजधानीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, दिल्ली सरकारच्या उत्तरांवर समाधानी नाही. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी मीडियाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ट्रक लाच देऊन दिल्लीत बिनदिक्कत प्रवेश करत आहेत. यावर कोर्टाने सांगितले की, केंद्र सरकारला सर्व 113 एंट्री पॉइंट्सवर पोलिस अधिकारी नेमण्यास सांगतील. दिल्ली विधी सेवा प्राधिकरणाला देखरेखीसाठी पॅरा-लीगल स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यास सांगेल.


    मनोज जरांगे म्हणाले- निवडणुकीचं विसरून जा, आता आरक्षणासाठी सामूहिक उपोषणाच्या तयारीला लागा


    परिवहन विभागाचे अधिकारी ट्रक थांबवत असल्याचा दावा दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, किती चेक पॉइंट बनवले आहेत हे रेकॉर्डवरून स्पष्ट होत नाही. स्टेज 4 मध्ये अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणारे ट्रक सोडून सर्व थांबविण्याचे आवाहन केले आहे.

    न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही काही तरुण वकिलांची नियुक्ती करू जे दिल्लीच्या एंट्री पॉईंटवर जाऊन अहवाल तयार करतील आणि न्यायालयात सादर करतील. सीसीटीव्ही फुटेजवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. दिल्ली सरकारच्या उत्तराने आम्ही समाधानी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तेथे किती एंट्री पॉइंट आहेत आणि त्याचे अधिकारी कुठे आहेत हे सांगता आलेले नाही. आम्ही दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना सर्व 113 ठिकाणी तातडीने चेक पोस्ट तयार करण्याचे आदेश देत आहोत.

    Supreme Court expresses anger over pollution in the capital

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Shashi Tharoor : ‘मी नेहरूंचा अंध समर्थक नाही, पण त्यांची लोकशाहीतील भूमिका अमूल्य’ – शशी थरूर यांची भाजपवर संयत टीका

    Shashi Tharoor : शशी थरूर म्हणाले- नेहरूंच्या चुका स्वीकारणे आवश्यक, पण प्रत्येक समस्येसाठी त्यांना एकट्याला दोषी ठरवणे चुकीचे

    Delhi Turkman Gate : दिल्लीत मध्यरात्री पोलीस-MCD पथकावर दगडफेक; मशिदीजवळ अवैध बांधकाम हटवण्यासाठी पोहोचले होते