वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या महापालिका जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाने आज मोकळा केला. पुढच्या 4 चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढा आणि 4 महिन्यांच्या महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे गेली 7 वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यापर्यंत घ्याव्या लागणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार राज्यघटनेने आवश्यक मानलेल्या लोकशाही तत्त्वानुसार चालावा यासाठी नियमित निवडणुका आवश्यक आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने पुढच्या चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने दिले.
एकीकडे भारत पाकिस्तान युद्धाचे ढग गडद झाले असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजायलाही सुरुवात झाली आहे. अहिल्यादेवी होळकरांच्या त्रिजन्मशताब्दी निमित्त आजच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक अहिल्यादेवींचे जन्मस्थान चौंडी येथे होत असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कदाचित महापालिका जिल्हा परिषदा आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निर्णय होईल.
Supreme Court directs the Maharashtra Election Commission to notify local body elections in the State within four weeks.
महत्वाच्या बातम्या
- निवडणूक आयोग सुपर ॲप लाँच करणार ; जाणून घ्या, ECINET म्हणजे काय?
- Pakistan भारतासोबतच्या तणावात पाकिस्तान पडला एकाकी, आता संयुक्त राष्ट्रांसमोर रडगाणे
- Rajnath Singh संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला दिला इशारा, म्हणाले…
- Jammu Kashmir : लष्कराचे वाहन ७०० फूट खोल दरीत कोसळले; ३ जवानांचा मृत्यू