वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जम्मू कश्मीर मधून 370 कलम हटविण्यावर सुप्रीम कोर्टाने वैधतेचे शिक्कामोर्तब करताना केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा द्या, असे आदेश दिल्यानंतर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीने जोर पकडला आहे. Supreme Court decision welcomed by Karan Singh
इतकेच नाही, तर राज्यातील 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे आधी राज्याचा दर्जा द्यावा आणि मगच निवडणुका घ्या, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आणि जम्मू काश्मीरचे माजी अधिपती करण सिंह यांनी मोदी सरकारकडे केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
करण सिंहाची मागणी
जम्मू काश्मीर मधून 370 कलम हटविणे सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरविले आहे. न्यायालयाने सर्व बाबींचा बारकाईने विचार केलेला दिसतो. देशातली, आंतरराष्ट्रीय आणि जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पाहूनच सुप्रीम कोर्ट आपल्या निर्णयाला पोहोचले आहे. निर्णयाचे मी स्वागत करतो, पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे केंद्र सरकारने 30 डिसेंबर 2024 या मुदतीच्या आतच जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घ्यावी. ती केंद्रशासित प्रदेश म्हणून न घेता संपूर्ण राज्याचा दर्जा देऊन मगच निवडणूक घ्यावी अशी मागणी करण सिंह यांनी केली.
गुलाम नबी आझाद नाराज
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि जम्मू काश्मीर डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे अध्यक्ष गुलाब नवी आझाद यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जम्मू-काश्मीर मधल्या जनतेला जाता येणार नाही, हे खरे. पण मूळात 370 कलम हटविण्यात चूक होते. जम्मू-काश्मीर मधल्या सर्व राजकीय पक्षांचा त्यासाठी कौल घ्यायला हवा होता, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर मधल्या लोकांना दुःख झाले आहे, असे मत गुलाम नबी आझाद यांनी व्यक्त केले.
माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट करून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आपण निराश आहोत पण हातात नाही आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असे ट्विट केले आहे.