सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाचे 13 ऑगस्ट 2008च्या राज्य सरकारच्या कैद्यांना सोडण्याच्या अधिकाराचे धोरण कायम ठेवले.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने एका निकालात एक तपास नोंदवला आहे. न्यायालयाने म्हटले की जर कैद्याने 14 वर्षाची शिक्षा किंवा प्रत्यक्ष शिक्षा पूर्ण केली नसेल, तर राज्यपालांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 161 अन्वये माफी, आराम, शिक्षा माफी किंवा निलंबित करणे, काढून टाकणे, सहाय्य देण्याचा अधिकार आहे. Supreme Court decision: The state government can release prisoners who have completed 14 years of imprisonment
- कोविड काळात निराधार झालेल्या बालकांचा खोटा आकडा सादर केल्याबद्दल ममता सरकारला सुप्रीम कोर्टाची फटकार
राज्य सरकारला सीआरपीसी अंतर्गत लादलेले निर्बंध काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला 12 मे 2020 चा निर्णय रद्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाचे 13 ऑगस्ट 2008च्या राज्य सरकारच्या कैद्यांना सोडण्याच्या अधिकाराचे धोरण कायम ठेवत म्हटले आहे की, हे सीआरपीसी अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि आधीच्या आदेशाच्या अधीनतेने सुरू करण्यात आले आहे.
Supreme Court decision: The state government can release prisoners who have completed 14 years of imprisonment
महत्त्वाच्या बातम्या
- जबरदस्त : जम्मू -काश्मिरात देशद्रोह आणि दगडफेक करणाऱ्यांना ना पासपोर्ट मिळणार, ना सरकारी नोकरी; आदेश जारी
- Inspiring : शेतमजुराची मुलगी बनली सीबीएसई 12 वीची टॉपर, अडचणींवर मात करत मिळवले 100 % गुण
- चर्चेची 12वी फेरी सकारात्मक : लडाखमधील 2 वादग्रस्त स्थळांवरून माघार घेण्यास चीन तयार, पीएलए हॉट स्प्रिंग आणि गोगरा पॉइंटमधून माघार घेणार
- आता तुम्ही तुमचे वय फेसबुकपासून लपवू शकणार नाही, १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे युजर्स ओळखसाठी हे खास तंत्रज्ञान वापरणार
- अधिवेशनाचे २ आठवडे संसदेत नुसता गोंधळ : १०७ तासांपैकी केवळ १८ तास काम, १३३ कोटींचे नुकसान; राज्यसभा २१% , तर लोकसभेत फक्त १३% कामकाज