वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ED ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांच्या मुदतवाढीला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे. देशहितासाठी आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागतो आहे, अशा आशयाचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. या निर्णयामुळे देशभरातली लिबरल गँग तोंडावर आपटली आहे.Supreme Court Approves Extension of ED Director Sanjay Mishra; Center’s application approved
केंद्र सरकारचा अर्ज मान्य करताना संजय मिश्रा यांना 15 सप्टेंबर पर्यंतच मुदतवाढ मिळेल. त्यानंतर मुदतवाढ मिळणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने बजावले आहे. केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांच्यासाठी 15 ऑक्टोबर पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही मुदतवाढ एका महिन्याने कमी केली.
पण संजय मिश्रा यांना आधीच्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने मुदतवाढ नाकारल्यानंतर केंद्र सरकारची किरकिरी झाली. त्यामुळे देशातील लिबरल गॅंग अत्यंत आनंदित झाली होती. केंद्रातील मोदी सरकार ईडीचा वापर विरोधकांना वाकवण्यासाठी आणि मोडण्यासाठी करते आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता त्याला चाप बसेल, असा आनंद लिबरल गॅंगने व्यक्त केला होता.
पण संजय मिश्रांच्या मुदतवाढी बद्दल सुप्रीम कोर्टात आज फेरसुनावणी झाली आणि कोर्टाने केंद्र सरकारचा अर्ज मान्य करत संजय मिश्रांना ED संचालक पदी 15 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे ED च्या प्रलंबित केसेस 15 सप्टेंबर पर्यंत निकाली काढण्यासाठी संजय मिश्रा यांना संधी मिळाली आहे आणि लिबरल गॅंग तोंडावर पडली आहे
Supreme Court Approves Extension of ED Director Sanjay Mishra; Center’s application approved
महत्वाच्या बातम्या
- ईडी संचालक मुदतवाढीसाठी केंद्र पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; आज होणार सुनावणी
- “आमच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत जगातील टॉप-3 अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल” – पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास!
- निधी वाटपाची कोंडी; शिंदे – फडणवीस, भाजप श्रेष्ठींचे नियंत्रण आणि काँग्रेसचा दबाव यात अजितदादांची खरी कसोटी!!
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले ‘भारत मंडपम’चे उद्घाटन, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये