वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, 7 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये कॉलेजियमच्या शिफारशींबाबत केंद्राच्या दृष्टिकोनावर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने सांगितले की, अलीकडील नियुक्त्या निवडक पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत.Supreme Court angry over selective appointment of judges; Called- its effect on seniority; The Center raised questions on the collegium’s recommendation
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रथम नियुक्तीसाठी निवड करणे आणि नंतर त्यांच्यामधून निवड करणे यामुळे अडचणी निर्माण होतात.
- कलम ३७० वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली पूर्ण , पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला निर्णय
कोर्ट म्हणाले- कॉलेजियम आणि कोर्टासाठी अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही अशी आशा आहे की ते मान्य नसेल असा कोणताही निर्णय घेणार नाहीत. नियुक्ती ‘निवडक’ पद्धतीने झाली तर त्याचा परिणाम ज्येष्ठतेवर होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- 5 नावे पुन्हा पुन्हा आली
मंगळवार, 7 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने कॉलेजियमच्या शिफारशी ‘बाजूला ठेवण्याच्या’ केंद्राच्या प्रथेचा तोंडी निषेध केला. त्यामुळे नामनिर्देशित व्यक्तींच्या परस्पर ज्येष्ठतेमध्ये गडबड झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशी पाच नावे आहेत जी वारंवार सांगूनही प्रलंबित असून त्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की, यावर सरकारशी चर्चा केली जाईल. हे प्रकरण 20 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात यावे. बदलीच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयाला मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याची विनंती केली.
त्याचवेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण म्हणाले की, आता वेळ आली आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर व्हायला हवे, अन्यथा यातून निसटता येईल, अशी सरकारची भावना आहे. भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अवमानासाठी कायदामंत्र्यांना समन्स बजावण्याची विनंती केली.
केंद्राविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत
उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांच्या प्रलंबित असलेल्या केंद्राविरुद्धच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. बेंगळुरूच्या अॅडव्होकेट्स असोसिएशनने याचिका दाखल केली आहे.
कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या न्यायिक नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यासाठी अंतिम मुदतीचे पालन न केल्यामुळे केंद्रीय कायदा मंत्रालयावर अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Supreme Court angry over selective appointment of judges; Called- its effect on seniority; The Center raised questions on the collegium’s recommendation
महत्वाच्या बातम्या
- केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद पटेल यांचा वाहनाला अपघात; तीन जखमी, एकाचा मृत्यू ; जाणून घ्या कसा घडला अपघात?
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी श्रेया बुगडेला पाठवली दिवाळी भेट!
- देशाच्या सीमाभागात नागरिक आणि सुरक्षा व्यवस्थेत सामंजस्य वाढविणार संघ स्वयंसेवक!!; मोदी सरकारच्या भक्कम संरक्षण धोरणाला पूरक भूमिका!!
- उत्तर प्रदेश : अलिगडचे नाव बदलणार! हरिगड ठेवण्याची तयारी सुरू, महापालिकेत प्रस्ताव मंजूर