• Download App
    साखर निर्यात : केंद्राचा कारखानदारांना दिलासा, 8 लाख मे. टन निर्यातीला मुदतवाढ|Sugar exports: Centre's relief to manufacturers, 8 lakh m. Extension of tonnage exports

    साखर निर्यात : केंद्राचा कारखानदारांना दिलासा, 8 लाख मे. टन निर्यातीला मुदतवाढ

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी 8 लाख मे टन साखर निर्यातीला मुदतवाढ दिली आहे. राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक यांनी या संदर्भात मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन साखरेला 8 लाख मे. टन निर्यात करण्याचा कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली होती.Sugar exports: Centre’s relief to manufacturers, 8 lakh m. Extension of tonnage exports

    महाडिक यांनी मंत्री गोयल यांना याबाबत एक निवेदन दिले, त्यात म्हटलंय की, Open General Licence अंतर्गत अनेक साखर कारखान्यांनी निर्यातीसाठी पाठविलेली साखर बंदरांपर्यंत पोहोचली आहे. तिची निर्यात रोखली तर साखर कारखान्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागेल. चांगल्या पावसामुळे साखरेचं बंपर उत्पादन झाले होते. त्यामुळे 90 लाख मे टन साखर निर्यात झाली होती.



    त्यामुळे साखरेचे भाव वाढत चालले होते. त्यामुळे साखर निर्यातीवर बंदी घातली होती. दरम्यान, कच्ची साखर डोमेस्टीक साठी वापरली जात नाही. ती पडून राहील. या साखरेची विक्री झाली नसती तर उद्योग अडकला असता. जे करार साखर कारखान्यांचे झाले होते ते अडकून पडले होते. पियुष गोयल यांना माहिती दिली आहे, असे खासदार महाडिक म्हणाले.

    अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडे (DFPD) कारखानदारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. संबंधितांकडून पडताळणी आणि आवश्यक छाननी करुन 31 मे 2022 रोजी बंदरात प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या साखरेला निर्यात रिलिज ऑर्डर जारी करून निर्यातीस परवानगी दिली जाऊ शकते, असे खासदार महाडिक यांनी निवेदनात सूचविले आहे.

    Sugar exports: Centre’s relief to manufacturers, 8 lakh m. Extension of tonnage exports

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य