वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज रब्बी हंगाम 2023-24 साठी खत अनुदान मंजूर केले आहे. याचा फायदा देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएच्या बैठकीत खत अनुदानाचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले.Subsidy rates fixed by the government on fertilizers; 12 crore farmers will get relief during Rabi season, provision of Rs 22,303 crore
खतांच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी सरकार त्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना थेट अनुदान देते. जेणेकरून त्यांची उत्पादने अनुदानासह शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतील. हे अनुदान उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणार्‍या पोषक तत्वांवर आधारित आहे. मात्र, यामुळे सरकारी तिजोरीवर 22,303 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
2015 पासून अनुदानावर नियंत्रण
सरकार खत उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात फॉस्फेट आणि पोटॅशसाठी युरिया आणि 25 दर्जाची खते देत आहे. फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवरील अनुदान योजना 1 एप्रिल 2015 पासून नियंत्रित केली जात आहे. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, डाय-अमोनियम फॉस्फेटवर 4,500 रुपये प्रति टन सबसिडी कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
FY24 मध्ये 44,000 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प
FY24 मध्ये, सरकारने पोषक तत्त्वांवर आधारित खतांसाठी 44,000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते. त्यापैकी 34,110.69 कोटी रुपयांचे अनुदान ऑगस्ट 2023 पर्यंत वितरीत करण्यात आले आहे.
Subsidy rates fixed by the government on fertilizers; 12 crore farmers will get relief during Rabi season, provision of Rs 22,303 crore
महत्वाच्या बातम्या
- प्राजक्ता माळीने सांगितले संघाच्या दसरा मेळाव्याला जाण्याचे कारण!
- कॅनडाशी सुधारू लागले संबंध! आजपासून भारत पुन्हा सुरू करणार व्हिसा सेवा
- Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना केंद्राने सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या कर नोटीस पाठवल्या
- 22 जानेवारी 2024 : राम जन्मभूमी मंदिर उद्घाटनाचे पंतप्रधान मोदींना निमंत्रण!!