वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : शहरात झोपडपट्टी तसेच भाड्याने राहणाऱ्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी लवकरच केंद्र सरकार 60 हजार कोटी रुपयांची अनुदान योजना आणणार आहे. विधानसभा व लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन काही महिन्यांत ही योजना सुरू होऊ शकते. त्याअंतर्गत 9 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज वार्षिक 3 ते 6.5 टक्के व्याजदर अनुदानावर मिळेल. 20 वर्षे मुदतीसाठी 50 लाखांपर्यंतचे कर्ज घेणारे या योजनेसाठी पात्र असतील. ही योजना सध्याच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेपेक्षा वेगळी असेल.Subsidy on home loans for city houses; A new scheme of 60 thousand crores will soon be launched by the Centre
प्रधानमंत्री योजनेचा 1.18 कोटी लोकांना लाभ झाला. दारिद्र्य रेषेखालील बेघर, कच्च्या घरात तसेच झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्की घरे देण्याची पीएम आवास योजना 22 जून 2015 रोजी सुरू झाली होती. आगामी योजना 2028 पर्यंतसाठी असेल. या योजनेत सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान थेट लाभार्थीच्या खात्यात जाईल. योजनेला लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी मांडले जाईल.
नव्या योजनेचा शहरी भागातील सुमारे 25 लाख लोकांना लाभ होईल. याविषयी बँकांची सरकारी अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक होणार आहे. बैठकीआधी बँकांनी लाभार्थींची ओळख प्रक्रिया सुरू केली आहे. अलीकडेच केंद्रीय गृह तसेच नगरविकासमंत्री हरदीपसिंह पुरी म्हणाले, शहरांत घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी गृहकर्ज अनुदान योजनेस सप्टेंबरमध्ये अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
घर खरेदी, रिअल इस्टेट क्षेत्राला होणार लाभ
नव्या योजनेमुळे अनेक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मदत होईल. यातून अनेक क्षेत्रांत रोजगार मिळेल, असे आर्थिक तज्ज्ञांना वाटते. घर खरेदीदार व रिअल इस्टेट क्षेत्राला प्राेत्साहन मिळेल. अर्थव्यवस्थेत गती मिळेल. अलीकडे कर्ज महागले आहे. आरबीआयने गेल्या वर्षी मेमध्ये रेपो रेट 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.
Subsidy on home loans for city houses; A new scheme of 60 thousand crores will soon be launched by the Centre
महत्वाच्या बातम्या
- सई ताम्हणकरच्या ११ व्या घरासाठी प्रिया बापटची खास पोस्ट!
- MP Election 2023 : भाजपाने ३९ उमेदवारांची यादी केली जाहीर, सहा महिलांना दिले निवडणुकीचे तिकीट
- नेदरलॅंडमधील आइंडहोव्हन शहरात ढोल-ताशांच्या गजरात निघाली गणरायाची जंगी मिरवणूक
- व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनलवरही पंतप्रधान मोदींचा दबदबा, एका आठवड्यात सब्सक्राइबर संख्या ५० लाखांच्या पुढे