• Download App
    पेटाचा अमूलला अजब सल्ला, शाकाहारी दुधाच्या उत्पादनाकडे वळा|Strange advice from Peta to Amul, turn to vegetarian milk products

    पेटाचा अमूलला अजब सल्ला, शाकाहारी दुधाच्या उत्पादनाकडे वळा

    देशातील सर्वात मोठी सहकारी तत्वावरील डेअरी असलेल्या अमूलला पेटाने (पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट आॅफ अ‍ॅनिमल्स इंडिया) अजब सल्ला दिला आहे. अमूलने शाकाहारी दूध तयार करण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.Strange advice from Peta to Amul, turn to vegetarian milk products


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी सहकारी तत्वावरील डेअरी असलेल्या अमूलला पेटाने (पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट आॅफ अ‍ॅनिमल्स इंडिया) अजब सल्ला दिला आहे. अमूलने शाकाहारी दूध तयार करण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

    अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एस. सोधी यांना लिहिलेल्या पत्रात पेटाने म्हटले आहे की, शाकाहारी खाद्य व दुधाची बाजारपेठ सध्या वाढत आहे. त्यामुळे अमूलनेही शाकाहारी दुधाचे उत्पादन सुरू केले तर अमूलची चांगली भरभराट होईल.



    देशातील अनेक कंपन्या बाजारातील बदलांना प्रतिसाद देत आहेत. त्यामुळे अमूलनेही आता शाकाहारी दूध उत्पादनाच्या क्षेत्रात उतरण्याची गरज आहे.
    स्वदेशी जागरण मंचचे राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन यांनी केलेल्या ट्विटला केलेल्या या मागणीवर उत्तर देताना सोधी म्हणाले ,

    आपल्याला माहिती नाही का बहुतेक दूधउत्पादक शेतकरी भूमिहीन असतात. आपल्या सल्यामुळे त्यांचे उपजीविकेचे एकमेव साधन नष्ट होईल. एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवे की दूध हा आपल्या विश्वासाचा भाग आहे.

    आपल्या परंपरेतच दुधाचा वापर आहे. आपली चव विकसित झालेली आहे. आपल्या खाण्याच्या सवयीचा हा भाग आहे. पोषणाचा एक सोपा स्त्रोत्र आहे. त्यामुळे शाकाहारी दुधाच्या मागे लागणे योग्य नाही.

    शाकाहारी दूध हे सोयाबिन आणि अन्य द्विदल वनस्पतींपासून बनविले जाते. शाकाहारी दूध म्हणून त्याकडे वळल्यास देशाची दुधाची गरजच पूर्ण होऊ शकणार नाही.

    Strange advice from Peta to Amul, turn to vegetarian milk products

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही