प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकतीच एक घोषणा केली आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत 81 कोटी जनतेला रेशन कार्डावर विशिष्ट किलोग्रॅम धान्य मोफत मिळणार आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली ही योजना देशभर अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे एक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे आत्तापर्यंत काही राज्य केंद्राचे धान्य सबसिडी रेटने घेत होते आणि आपल्या योजना म्हणून ते गरिबांना वाटत होते. आता तसे करणे शक्य होणार नाही. कारण केंद्राने सर्वत्र आणि सरसकट मोफत धान्य वाटप योजना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. States Do NOT need to spend extra to make foodgrain available to poor under NFSA at more subsidised rate
गहू आणि तांदूळ ही धान्ये केंद्र सरकार हे राज्य सरकारांना सबसिडी रेटमध्ये देत होते. पण त्यावरचा प्रति किलो 1 ते 3 रुपये खर्च काही राज्य सरकारे करत होती. यामध्ये राजस्थान, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम आदी राज्यांचा समावेश होता. परंतु हा खर्च सर्वसाधारणपणे 10 हजार कोटींपेक्षा अधिक नव्हता. म्हणजे प्रत्येक राज्य सरकारांना मोफत अथवा स्वस्तात धान्य वाटपाचा खर्च हा 10 हजार कोटींच्या आतलाच येत होता. पण या खर्चामुळे ही राज्य सरकारे केंद्राची योजना स्वतःच्या नावावर आपापल्या राज्यात खपवत होती. यात राजकीय अँगल देखील महत्त्वाचा आहे. कारण ही राज्य सरकारी बहुतेक भाजप सोडून इतर पक्षांची होती.
पण आता मात्र केंद्राने सरसकट राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली मोफत धान्य योजना अमलात आणण्याचे ठरवल्याने आणि ती सर्व राज्यांना समान सबसिडाइज रेटमध्ये मिळणार असल्यामुळे त्यामध्ये राज्यांना आता त्याचे क्रेडिट घेता येणार नाही. कारण केंद्राच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा सर्व खर्च केंद्र सरकार उचलत असते. आत्तापर्यंत 2 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने खर्च केल्याचे उत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच संसदेत दिले होते. याचा अर्थ मोफत अथवा स्वस्त धान्य योजना केंद्राची, मोठा खर्च केंद्र सरकारचा आणि किरकोळ खर्चात क्रेडिट राज्यांना अशी स्थिती होती, ते आता बंद होणार आहे, अशी बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.
States Do NOT need to spend extra to make foodgrain available to poor under NFSA at more subsidised rate
महत्वाच्या बातम्या
