• Download App
    सनातन धर्मावरील वक्तव्य, उदयनिधींना सुप्रीम कोर्टाचे खडेबोल; परिणामांचा विचार करायचा होता!|Statement on Sanatan Dharma, Supreme Court's Scolding of Udayanidhi; The consequences had to be considered!

    सनातन धर्मावरील वक्तव्य, उदयनिधींना सुप्रीम कोर्टाचे खडेबोल; परिणामांचा विचार करायचा होता!

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचे मंत्री असलेले सुपुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या ‘सनातन धर्म संपवा’ या विधानावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांना फटकारले. तुम्ही सामान्य माणूस नाही, मंत्री आहात, विधानाच्या परिणामांचा विचार करायला हवा होता असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Statement on Sanatan Dharma, Supreme Court’s Scolding of Udayanidhi; The consequences had to be considered!



    उदयनिधी यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्याविरोधात अनेक राज्यांत एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. उदयनिधी यांनी सर्व एफआयआर एकाच ठिकाणी एकत्र करण्यात यावेत, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. उदयनिधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी न्यायालयात हजर झाले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्त यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोर्ट आता 15 मार्चला यावर सुनावणी करणार आहे.

    उदयनिधी यांनी सनातन धर्माची तुलना डेंग्यू आणि मलेरियाशी केली

    सप्टेंबर 2023 मध्ये उदयनिधी यांनी सनातन धर्मावर विधान केले होते. त्यांनी सनातन धर्माची तुलना डेंग्यू आणि मलेरियाशी केली. उदयनिधी म्हणाले होते की, सनातन धर्म हा जातिभेद आणि भेदभावावर आधारित असून तो रद्द केला पाहिजे. त्यानंतर तामिळनाडू, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये उदयनिधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आले.

    Statement on Sanatan Dharma, Supreme Court’s Scolding of Udayanidhi; The consequences had to be considered!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य