प्रतिनिधी
मुंबई : Non-creamy layer नॉन क्रीमिलेअरची मर्यादा सध्या 8 लाखांपर्यंत आहे. त्याचा फारच कमी विद्यार्थ्यांना लाभ होतो, त्यामुळे ही मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे शिफारस करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.Non-creamy layer
आमदार राजेश राठोड यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शिंदे सरकारने क्रीमी लेअरची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राकडे यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे. नॉन क्रीमी लेअरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना फायदा होणार आहे. नॉन क्रीमी लेअरची मर्यादा १५ लाख रुपये केल्यास अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
व्हीजेएनटींसाठी व्याज परतावा रक्कम आता १५ लाख
इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमी लेअरची अट घालण्यात आली आहे. व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम १० लाख रुपयांवरून १५ लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तांडावस्ती सुधार योजनेत ५६८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
State government recommends to the Centre to increase the limit of non-creamy layer to 15 lakhs,
महत्वाच्या बातम्या