विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाचा कालावधी दि.31 जानेवारी 2024 पर्यत होता. तथापि काही ठिकाणी सर्वेक्षणास आणखी कालावधीची आवश्यकता असल्याने या सर्वेक्षणासाठी दि. 2 फेब्रुवारी 2024 पर्यत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती आयोगामार्फत प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. State Backward Classes Commission Announcement
आयोगामार्फत प्रगणकांना सर्वेक्षणासाठी ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान केवळ मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती मोबाईल अ‌ॅप्लीकेशनमधील प्रश्नावलीद्वारे भरून घेतली जात आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली जात नाही.
प्रगणकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन
सर्वेक्षणाचा कालावधी कमी असल्याने प्रगणक सकाळी लवकर अथवा सायंकाळी उशिरा सर्वेक्षणासाठी येऊ शकतात. नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त प्रगणकांना आवश्यक माहिती देऊन सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहन आयोगामार्फत करण्यात येत आहे.
23 जानेवारीपासून सर्वेक्षणाला प्रारंभ
23 जानेवारीपासून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण आदेश मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने देण्यात आले होते. या संदर्भात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 20 जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महानगरपालिका या ठिकाणी प्रशिक्षण दिले गेले. त्यानंतर वार्ड व तालुका या ठिकाणी हे अधिकारी 20 आणि 21 तारखेला प्रशिक्षण देतील. हे सर्वेक्षण 23 जानेवारीला सुरू करून 31 जानेवारीपर्यंत संपवण्याचे आदेश दिले गेले होते. परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने पुन्हा या सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ दिली आहे. हे सर्वेक्षण करत असताना सॉफ्टवेअर कसं वापरायचं या संदर्भात तीन दिवस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेलेले आहे. तर सर्वेक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्त हे नोडल ऑफिसर म्हणून काम करत आहेत.
याबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले होते की, महाराष्ट्र शासनाकडील 13 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या पत्रान्वये मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविले आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण शासकीय यंत्रणेमार्फ़त करण्यात येणार आहे. सदर सर्वेक्षणासाठी सॉफ़्टवेअर तयार करण्यात आले आहे.
State Backward Classes Commission Announcement
महत्वाच्या बातम्या
- ‘लॅंड फॉर जॉब’ प्रकरणात ईडीकडून लालूंची 10 तास चौकशी; 50 हून अधिक प्रश्नांची सरबत्ती
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचा जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्याचा मोदी सरकारचा युनेस्कोला प्रस्ताव!!
- ज्ञानवापी खटल्यात हिंदू पक्षाची सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची याचिका; सील केलेल्या जागेचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी
- ED कडून बीएमडब्लू कार जप्त; अटकेच्या भीतीने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेपत्ता; पत्नीला मुख्यमंत्री करण्याच्या हालचाली!!