• Download App
    तालिबानच्या समर्थनासाठी लिहिली सोशल मीडिया पोस्ट, आसाम पोलिसांनी 14 जणांना केली अटक| Social media post written in support of Taliban Assam Police arrested 14 people

    तालिबानच्या समर्थनासाठी लिहिली सोशल मीडिया पोस्ट, आसाम पोलिसांनी 14 जणांना केली अटक

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : तालिबानच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिल्याबद्दल 14 जणांना आसामच्या विविध भागांतून अटक करण्यात आली आहे. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, शुक्रवारी रात्रीपासून अटक सुरू होती. सर्व आरोपींवर बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा, आयटी कायदा आणि सीआरपीसीच्या वेगवेगळ्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. Social media post written in support of Taliban Assam Police arrested 14 people



     

    विशेष डीजीपी जीपी सिंह म्हणाले की, आसाम पोलिसांनी तालिबानी कारवायांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडिया पोस्टसाठी 14 लोकांना अटक केली आहे. सिंग म्हणाले की, या सर्वांनी देशाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. आसाम पोलिसांनी लोकांना दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्ट इत्यादींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.

    आसाम पोलिसांची प्रक्षोभक पोस्टवर नजर

    आणखी एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, पोलीस सतर्क आहेत आणि प्रक्षोभक पोस्टसाठी सोशल मीडियावर बारीक नजर ठेवून आहेत. कामरूप महानगर, बारपेटा, धुबरी आणि करीमगंज जिल्ह्यातून प्रत्येकी दोन जणांना अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

    ते म्हणाले की, दरंग, कचर, हैलाकंडी, दक्षिण सलमारा, गोलपारा आणि होजाई जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. उपमहानिरीक्षक बरुआ म्हणाले की, आसाम पोलीस सोशल मीडियावरील तालिबान समर्थक टिप्पणीविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करत आहे कारण ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हानिकारक आहे.

     Social media post written in support of Taliban Assam Police arrested 14 people

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही