• Download App
    ‘Smash’: आता सरकारी कंपनी परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करणार, आयटीआयने लाँच केला लॅपटॉप आणि मायक्रो पीसी|Smash Now state-owned company to compete with foreign companies, ITI launches laptops and micro PCs

    ‘Smash’: आता सरकारी कंपनी परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करणार, आयटीआयने लाँच केला लॅपटॉप आणि मायक्रो पीसी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : सरकारी दूरसंचार कंपनी ITI लिमिटेडने आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार लॅपटॉप आणि मायक्रो पीसी विकसित करून बाजारात आणले आहेत. ‘स्मॅश’ ब्रँड अंतर्गत लॉन्च केलेली दोन्ही उत्पादने आधीच बाजारात पोहोचली आहेत. Acer, HP, Dell आणि Lenovo सारख्या दिग्गज कंपन्यांना मागे टाकून ITI ने अनेक निविदाही जिंकल्या आहेत.Smash Now state-owned company to compete with foreign companies, ITI launches laptops and micro PCs

    या बातमीनंतर कंपनीचे शेअर्स 20 टक्क्यांच्या अपर सर्किटसह 149.40 रुपयांवर बंद झाले. वर्षभरापूर्वी यावेळी हा शेअर 86 रुपयांवर होता.



    कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यातदेखील योगदान

    आयटीआयने इंटेल कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने लॅपटॉप आणि मायक्रो पीसी विकसित केले आहेत. आयटीआयचा दावा आहे की, त्यांचा लहान आकाराचा पीसी इतर कोणत्याही वैयक्तिक संगणकाप्रमाणे गणना करण्यास सक्षम आहे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यातदेखील योगदान देतो. त्याचे 12,000 पेक्षा जास्त PC आधीच यशस्वीपणे काम करत आहेत.

    ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे

    ITIचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश राय यांनी सोमवारी सांगितले की, स्मॅश ब्रँडला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि तीव्र स्पर्धात्मक बाजारपेठेत सौदे जिंकण्यास मदत करत आहे. कंपनीने अलीकडेच केरळ इन्फ्रा आणि टेक्नॉलॉजी फॉर एज्युकेशनकडून दोन निविदा जिंकल्या आहेत, ज्या अंतर्गत केरळमधील शाळांना 9,000 लॅपटॉप तयार करून दिले जाणार आहेत.

    Smash Now state-owned company to compete with foreign companies, ITI launches laptops and micro PCs

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Anil Chauhan : CDS म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आम्ही पाकिस्तानला हरवले; सैन्य ही अशी जागा, जिथे घराणेशाही नाही

    Delhi High Court : कुटुंबाशी संबंध तोडण्याचा पतीवर दबाव हे मानसिक क्रौर्य; दिल्ली उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

    High Court : हायकोर्टाने हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधी याचिका फेटाळली; कोर्टाने म्हटले- याचिका पीडितांची नाही, जनहिताच्या कक्षेतही नाही