• Download App
    SIT will not probe election bond scheme,इलेक्शन बाँड योजनेची चौकशी

    Election bond scheme : इलेक्शन बाँड योजनेची चौकशी SIT करणार नाही, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (2 ऑगस्ट) निवडणूक बाँड योजनेची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड ( DY Chandrachud )आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला म्हणाले की, कलम 32 अंतर्गत यात हस्तक्षेप करणे चुकीचे आणि अकाली आहे.

    सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की आम्ही निवडणूक रोख्यांची खरेदी कॉर्पोरेट्स आणि राजकीय पक्षांमधील एक क्विड प्रो-क्वो व्यवहार आहे या आधारावर आदेश देऊ शकत नाही. Quid pro quo म्हणजे काहीतरी देणे किंवा एखाद्या गोष्टीच्या बदल्यात काहीतरी मिळवणे. CJI चंद्रचूड यांनी असेही सांगितले की कर मूल्यांकन प्रकरणांची पुनर्तपासणी प्राधिकरणाच्या कामकाजावर देखील परिणाम करेल.

    सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीओ कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) यासह 4 याचिकांवर सुनावणी केली. इलेक्टोरल बाँड्सच्या नावावर राजकीय पक्ष, महामंडळे आणि तपास यंत्रणांमध्ये स्पष्ट व्यवहार होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.



    फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली होती. तसेच, SBI ला इलेक्टोरल बाँड्स तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते.

    याचिकेतील दावा होता – नफ्यासाठी निधी

    मार्च 2024 मध्ये इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा समोर आल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये दोन मागण्या करण्यात आल्या. प्रथम, कॉर्पोरेट्स आणि राजकीय पक्षांमधील इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून झालेल्या व्यवहारांची एसआयटीने चौकशी केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींद्वारे एसआयटीचे निरीक्षण केले पाहिजे.

    दुसरी मागणी होती की तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्यांनी (शेल कंपन्यांसह) राजकीय पक्षांना कसा निधी दिला. राजकीय पक्षांकडून इलेक्टोरल बाँड्समध्ये मिळालेली रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना द्याव्यात, कारण हा गुन्ह्यातून कमावलेला पैसा आहे.

    याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की कंपन्यांनी नफ्यासाठी बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना निधी दिला. यामध्ये सरकारी कामाचे कंत्राट, परवाने मिळणे, तपास यंत्रणांकडून (सीबीआय, आयटी, ईडी) तपास टाळणे आणि धोरणातील बदल यांचा समावेश आहे.

    निकृष्ट औषधांची निर्मिती करणाऱ्या अनेक औषध कंपन्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केले, जे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 चे उल्लंघन आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता.

    SIT will not probe election bond scheme,

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य