• Download App
    राजस्थानमध्ये महिला सुरक्षा आणि पेपर लीक प्रकरणी 'SIT'ची स्थापना! SIT established in Rajasthan womens security and paper leak case

    राजस्थानमध्ये महिला सुरक्षा आणि पेपर लीक प्रकरणी ‘SIT’ची स्थापना!

    राजस्थानच्या तरुणांना नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा

    विशेष प्रतिनिधी

    जयपूर : राजस्थानचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर भजनलाल शर्मा यांनी गँगस्टर्सच्या विरोधात कारवाईसाठी एक टास्क फोर्स तयार केला आहे, तर पेपर लीक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना केली आहे. SIT established in Rajasthan womens security and paper leak case

    महिलांच्या सुरक्षेसाठी एसआयटीही स्थापन करण्यात आली आहे. पेपरफुटीचा तपास असो किंवा महिला सुरक्षेबाबत उचललेली पावले असोत राजस्थानच्या तरुणांना नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्याचवेळी एबीपी न्यूजने या मुद्द्यावर उदयपूरच्या मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठाच्या कॉमर्स कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. या सरकारबद्दल महाविद्यालयीन विद्यार्थी काय म्हणतात ते जाणून घेऊया.


    राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी निवड होताच भजनलाल शर्मांचं जनतेला वचन, म्हणाले…


    एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने सांगितले की एसआयटी आणि टास्क फोर्स तयार करणे ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु तपास पथकाने चांगले काम केले पाहिजे. कारण प्रत्येक सरकार एसआयटी स्थापन करते. पेपरफुटीप्रकरणी योग्य ती कारवाई करावी.

    त्याचवेळी एका विद्यार्थिनीने सांगितले की, राज्यात दररोज मुलींवर बलात्काराच्या बातम्या येत असून, राज्याला लाजवेल अशा घटना आहेत. महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर पेपर लीक प्रकरणावर सरकारने कारवाई करावी कारण यामुळे तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. तरुण परीक्षा देतात आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांना पेपर फुटल्याचे कळते. अशा स्थितीत त्यांचे मनोधैर्य खचते.

    SIT established in Rajasthan womens security and paper leak case

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य