वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मद्य धोरण प्रकरणात तुरुंगात असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालय आता 13 मे रोजी सुनावणी करणार आहे. ईडी आणि सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना सांगितले की, आम्हाला उत्तर दाखल करण्यासाठी एका आठवड्याचा कालावधी हवा आहे.Sisodian’s bail hearing on May 13; The Delhi High Court has given ED-CBI four more days to reply
तपास यंत्रणेच्या वकिलांनी सांगितले की, आमचे तपास अधिकारी व्यस्त आहेत. सुप्रीम कोर्टात याच खटल्यातील अन्य एका आरोपीच्या केसचा देखील आम्ही शोध घेत आहोत, त्यामुळे आम्हाला उत्तर दाखल करण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत द्या.
मनीष सिसोदिया यांचे वकील विवेक जैन यांनी तपास यंत्रणेच्या मागणीला विरोध केला. ते म्हणाले- एजन्सी दीड वर्षांपासून याची चौकशी करत आहेत. ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हणाले की, आम्ही 6 महिन्यांत खटला संपवू. ट्रायल कोर्टासमोरील जामीन अर्जही अनेकवेळा पुढे ढकलण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाले की, मी तुम्हाला (ईडी) फक्त 4 दिवसांचा वेळ देत आहे. मी हे प्रकरण सोमवार 13 मे रोजी ठेवत आहे. या जामीन अर्जावर आता 13 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
यापूर्वी 3 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ईडी-सीबीआयला नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागितले होते. सिसोदिया यांना त्यांची आजारी पत्नी सीमा यांना आठवड्यातून एकदा भेटण्याची परवानगीही देण्यात आली होती.
सुमारे 8 तासांच्या चौकशीनंतर 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली होती. यानंतर ईडीने त्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकही केली होती. ते सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी 15 मे 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज यापूर्वीही अनेकदा फेटाळण्यात आला होता
सीबीआयने 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी सिसोदिया यांना अटक केली होती. ईडीने 9 मार्च 2023 रोजी त्यांना न्यायालयीन कोठडीत अटक केली होती. तेव्हापासून सिसोदिया तिहार तुरुंगात आहेत. ईडी प्रकरणात त्यांनी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात जामीन याचिका दाखल केली होती, जी 28 एप्रिल 2023 रोजी फेटाळण्यात आली होती.
31 मार्च 2023 रोजी सीबीआय प्रकरणात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, उच्च न्यायालयाने 3 जुलै 2023 रोजी ईडी प्रकरणात त्यांचा जामीन अर्ज आणि 30 मे 2023 रोजी सीबीआय खटल्यातील जामीन अर्ज फेटाळला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. घोटाळ्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यापैकी 338 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून, त्यात सिसोदिया यांची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे.