वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यातील आरोपी आप नेते संजय सिंह आणि मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. दोघांना 20 जानेवारीपर्यंत कोठडीत राहावे लागेल, असा निकाल दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने दिला. या दोघांची कोठडी आज संपत होती, त्यानंतर त्यांना एकत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले.Sisodia-Sanjay Singh’s judicial custody extended till January 20; Sanjay allowed to get election certificate
दुसरीकडे, न्यायालयाने राज्यसभेची निवडणूक लढवत असलेल्या संजय सिंह यांना निवडणूक प्रमाणपत्र घेण्यासाठी 12 जानेवारीला दुपारी 2 वाजता निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय त्यांचा जवळचा सहकारी सर्वेश मिश्रा यांनाही न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सर्वेश त्यांच्या वडिलांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आज कोर्टात हजर राहू शकले नाही.
जानेवारी 2023 मध्ये संजय सिंह यांचे नाव ईडीच्या आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आले होते.
गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आपल्या चार्जशीटमध्ये संजय सिंह यांचे नाव जोडले होते. यावरून संजय सिंह यांनी चांगलाच गोंधळ घातला होता. खरं तर, मे महिन्यात संजय सिंह यांनी दावा केला होता की ईडीने चुकून त्यांचे नाव जोडले होते.
ईडीने उत्तर दिले की, आमच्या आरोपपत्रात चार ठिकाणी संजय सिंह यांचे नाव लिहिले आहे. यापैकी तीन ठिकाणी नावाचे स्पेलिंग बरोबर आहे. फक्त एकाच ठिकाणी टायपिंगची चूक झाली. त्यानंतर ईडीने संजय सिंह यांना मीडियामध्ये वक्तव्य करू नका, कारण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा सल्ला दिला होता.
संजय सिंह यांच्यावर काय आरोप आहेत.
ईडीच्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांच्यावर 82 लाख रुपयांच्या देणग्या घेतल्याचा आरोप आहे. ईडीने यासंदर्भातच त्यांची चौकशी केली होती. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात ईडीची दुसरी चार्जशीट 2 मे 2023 रोजी प्रसिद्ध झाली. ज्यामध्ये आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांचेही नाव समोर आले आहे. तर सध्या त्यांना आरोपी करण्यात आलेले नाही.
मनीष सिसोदिया यांना फेब्रुवारी 2023 मध्ये अटक करण्यात आली होती.
मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने फेब्रुवारी 2023 मध्ये अटक केली होती. सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमुख होते, त्यामुळे त्यांना या घोटाळ्यात मुख्य आरोपी बनवण्यात आले होते. सीबीआयने सिसोदिया यांच्यावर आरोप केला होता की, उत्पादन शुल्क मंत्री असताना त्यांनी मनमानी आणि एकतर्फी निर्णय घेतले, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आणि दारू व्यापाऱ्यांना फायदा झाला.
काय आहे मद्य धोरण घोटाळा
दिल्लीतील जुन्या धोरणांतर्गत किरकोळ विक्रेत्यांना L1 आणि L10 परवाने देण्यात आले. यामध्ये L1 दुकाने DDA च्या मान्यताप्राप्त मार्केट, स्थानिक शॉपिंग सेंटर, सोयीस्कर शॉपिंग सेंटर, जिल्हा केंद्र आणि कम्युनिटी सेंटरमध्ये चालत असत.
17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दारूसाठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू होईपर्यंत दिल्लीत 849 दारूची दुकाने होती. यापैकी 60% दुकाने सरकारी मालकीची आणि 40% खाजगी होती.
दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने 17 नोव्हेंबर रोजी नवीन दारू धोरणाला मंजुरी दिली. या अंतर्गत दिल्लीत सरकारी दारूची दुकाने बंद करण्यात आली. नवीन धोरण लागू करण्यासाठी दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली.
प्रत्येक झोनमध्ये 27 दारूची दुकाने होती. झोनला दिलेल्या परवान्याअंतर्गत या दुकानांची मालकी देण्यात आली होती. प्रत्येक वॉर्डात 2 ते 3 विक्रेत्यांना दारूविक्रीची मुभा होती.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालानुसार, सिसोदिया यांनी उपराज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय दारू धोरण बदलले. उदाहरणार्थ, कोरोना महामारीच्या नावाखाली 144.36 कोटी रुपयांचे निविदा परवाना शुल्क माफ करणे.
याचा फायदा दारू ठेकेदारांना झाल्याचा आरोप होत आहे. यातून मिळालेल्या कमिशनचा पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने वापर केल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे.
नवीन दारू धोरणातील सर्व त्रुटी लक्षात घेऊन चार महिन्यांत नवीन दारू धोरण मागे घेण्यात आले.
Sisodia-Sanjay Singh’s judicial custody extended till January 20; Sanjay allowed to get election certificate
महत्वाच्या बातम्या
- विजय लोकशाहीचा, विजय शिवसेनेचा ; ढोंगी मुखवटा फाटला – श्रीकांत शिंदे
- नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला ‘ED’च्या रडारावर!
- अयोध्येचे निमंत्रण नाकारताना काँग्रेसचे “मुस्लिम फर्स्ट” धोरण; 80 ते 85 % मुस्लिम मते मित्र पक्षांकडे सरकण्याची काँग्रेसला भीती!!
- उद्धव ठाकरेंचे आमदार पात्र ठरवताना विधानसभा अध्यक्षांवर कोणाचा दबाव होता??, मुख्यमंत्र्यांचा सवाल!!