वृत्तसंस्था
कोलकाता : पश्चिम बंगाल मधल्या सिंगूरच्या जमिनीची केस टाटा मोटर्स समूहाने जिंकली आणि तब्बल 776 कोटींची भरपाई मिळवण्याचा हक्क लवादाकडून मिळवला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या हट्टाचा पश्चिम बंगाल सरकारला हा शेकडो कोटींचा फटका बसला आहे. कारण 776 कोटींची भरपाई पश्चिम बंगाल सरकारने टाटा मोटर्स कंपनीला द्यावी, असा आदेश लवादाने दिला आहे. Singur case won by Tatas
पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्टांच्या सरकारने टाटांबरोबर करार करून सिंगूर मधल्या 1000 एकर जमिनीवर नॅनो कार प्लांट उभारण्याची योजना आखली होती. बुद्धदेव भट्टाचार्य त्यावेळी कम्युनिस्ट सरकारचे मुख्यमंत्री होते. पण ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने या प्लांट विरोधात आंदोलन उभे केले. ममता बॅनर्जींनी उपोषण केले.
2011 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत कम्युनिस्टांचे सरकार हरले आणि ममता बॅनर्जीची तृणमूल काँग्रेस सत्तेवर आली ममता सरकारने टाटांबरोबरच सिंगूर करा रद्द केला. त्यांच्याकडून 1000 एकर जमीन परत घेतली आणि ती शेतकऱ्यांना परत करण्याचा वायदा केला.
पण पश्चिम बंगाल सरकार बरोबरच्या मूळ करारात करारानुसार टाटांनी सिंगूर मध्ये जी गुंतवणूक केली होती, त्या गुंतवणुकीचे प्रचंड नुकसान झाले आणि टाटांना सिंगूर प्रकल सिंगूर मधला नॅनो कार प्रकल्प गुजरात मध्ये हलवावा लागला. गुजरातचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी टाटांचे स्वागत केले होते.
पण टाटांनी त्यावेळी पश्चिम बंगाल सरकार विरुद्ध लवादाकडे धाव घेतली होती आणि आपल्या गुंतवणुकीची नुकसान भरपाई मागितली होती. लवादाने टाटांचे आणि पश्चिम बंगाल सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि टाटांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे टाटा समूहाला आता पश्चिम बंगाल सरकार 765.78 कोटी रुपये देणे लागतो. सरकारकडून हा वसुलीचा हक्क टाटांना लवादाने दिला आहे.
तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने सोमवारी टाटा मोटर्सला पश्चिम बंगालमधील सिंगूर प्लांटमधील गुंतवणुकीसाठ 766 कोटी रुपये आणि व्याजाची भरपाई देण्यासाठी एकमताने निर्णय दिला.
सिंगूर जमीन प्रकरण : एक टाइमलाइन
18 मे 2006 रोजी, पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी दुसऱ्या टर्मसाठी शपथ घेतली त्याच दिवशी रतन टाटा यांनी सिंगूर येथे नॅनो कार प्रकल्पाची घोषणा केली. तथापि, टाटा प्रकल्पासाठी “जबरदस्तीने” भूसंपादन केल्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्याने हा प्रकल्प अडचणीत आला. त्यावेळी विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी त्याच वर्षी 3 डिसेंबर रोजी या प्रकल्पाविरोधात बेमुदत उपोषण केले.
तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आवाहनानंतर त्यांनी आपला निषेध मागे घेतला. 9 मार्च 2007 रोजी टाटा आणि तत्कालीन डाव्या सरकारने सिंगूर जमीन करारावर स्वाक्षरी केली.
पण मामाचा बॅनर्जी यांनी पुन्हा भूमिका बदलली. 24 मे पर्यंत, कम्युनिस्ट सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील चर्चा अयशस्वी झाली. पश्चिम बंगालमध्ये हिंसक वातावरण आणि अशांतता यांना कंटाळून टाटा मोटर्सने
15 फेब्रुवारी 2008 रोजी नॅनो कार प्रकल्प पश्चिम बंगाल बाहेर नेण्याची घोषणा केली. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी टाटा मोटर्सच्या नॅनो कार प्रकल्पाला गुजरातमध्ये निमंत्रित केले.
3 सप्टेंबर रोजी टाटाने काम स्थगित केले आणि एक महिन्यानंतर, त्यांनी पश्चिम बंगालमधून गुजरातमध्ये नॅनो ऑपरेशन हलवत असल्याचे टाटा मोटर्सने जाहीर केले.
2011 मध्ये, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने राज्य विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. सत्तेवर आल्यानंतर बॅनर्जींनी सिंगूरची जमीन परत घेण्याचा अध्यादेश जाहीर केला. त्याच वर्षी 22 जून रोजी टाटा मोटर्सने सिंगूर कायद्याला कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन सरकारी आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आता लवादाच्या निर्णयानुसार पश्चिम बंगाल सरकारला टाटा मोटर्स समूहाला 776 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा हट्ट पश्चिम बंगाल सरकारच्या गळ्याशी आला आहे. टाटा सारखा विश्वसनीय समूह आणि कंपनी यांची गुंतवणूक बंगाल सरकारने गमावलीच त्यातून काही लाख कोटींचे नुकसान झाले. लाखो नोकऱ्यांना हरताळ फासला गेला आणि वर 776 कोटींचा भरपाईचा भुर्दंड बसला. हे केवळ ममता बॅनर्जींच्या व्यक्तिगत हट्टापायी घडले आहे.
Singur case won by Tatas
महत्वाच्या बातम्या
- आंध्र प्रदेशातील रेल्वे अपघाताचे कारण आले समोर, मृतांची संख्या 13 वर, ड्रायव्हरने सिग्नल ओव्हरशूट केल्याने दुर्घटना
- ‘आप’च्या राजवटीत दिल्ली गुदमरत आहे’ बांसुरी स्वराज यांनी केजरीवाल सरकारवर केली टीका
- आंध्र प्रदेशात भीषण रेल्वे अपघात, मृतांची संख्या ९ वर पोहचली, ४० पेक्षा अधिकजण जखमी
- ना बंड, ना आदळआपट; मध्य प्रदेश भाजपात सहज सांधा बदल; काँग्रेस आणि “इंडिया” आघाडी यातून काही शिकतील??