राज्यपालांच्या चौकशीच्या आदेशावर हायकोर्टाने दिला हा निर्णय
विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरू : मुडा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा त्रास थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. येथे न्यायालयाने राज्यपालांच्या चौकशी आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. किंबहुना, या प्रकरणाबाबत त्यांनी राज्यपालांविरुद्ध केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिकेत नमूद केलेल्या तथ्यांची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
हायकोर्टाने म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी प्रकरणी निकाल देताना सांगितले की, राज्यपाल कायद्यानुसार खटला चालवू शकतात. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना सांगितले की, राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात आणि राज्यपाल गेहलोत यांनी त्यांच्या मनाचा पुरेपूर वापर केला आहे, म्हणून जोपर्यंत (मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्याचा) आदेशाचा संबंध आहे, तोपर्यंत राज्यपालांचा कोणताही निर्णय नाही. कृतीत त्रुटी.
राज्यपालांवर गंभीर आरोप
काँग्रेसने राज्यपालांवर भेदभावपूर्ण वर्तनाचा आरोप केला होता. राज्यपालांसमोर इतरही अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे पक्षाने म्हटले होते, परंतु त्यांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. दरम्यान, राज्यपाल गेहलोत यांनी गेल्या आठवड्यात राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्याकडे कथित MUDA घोटाळ्याच्या कागदपत्रांसह तपशीलवार अहवाल मागितला होता.
Siddaramaiah Karnataka Chief Minister problems increased
महत्वाच्या बातम्या
- Chief Minister War Room : मंत्रालयातील ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ चे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन
- Manoj Jarange : तिसऱ्या आघाडीत जरांगेंची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष एंट्री; निवडणुकीनंतरच्या पवारांच्या पुलोद प्रयोगाची नांदी!!
- Jharkhand : झारखंड विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात मोठी बातमी ; दोन ते तीन टप्प्यात मतदान होणार?
- Nitin Gadkari : ‘…पण आठवले मंत्री नक्की होतील’, नितीन गडकरींनी रामदास आठवलेंना लगावला टोला!