वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : धर्मांतर करणाऱ्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा की नाही याबाबत आयोग एका वर्षात आपला अहवाल सादर करू शकतो, असे भारताचे माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन यांनी म्हटले आहे. बालकृष्णन हे चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष आहेत, जे शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा द्यावा की नाही याची चौकशी करत आहेत.Should Dalit converts get SC status or not? The report of the commission may come before the 2024 Lok Sabha elections
न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांच्या मते, हे काम 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होऊ शकते. आयोगाला काम पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना अद्याप सर्व सुविधा देण्यात आल्या नसल्याचे न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांनी सांगितले.
2024 पूर्वी अहवाल येईल
द हिंदूशी बोलताना ते म्हणाले, “सर्व सुविधा पुरविल्या गेलेल्या नाहीत. कार्यालय दिलेले आहे, इतर गोष्टी नाहीत. जर काम सुरू झाले, तर फक्त एक वर्ष लागेल, असे मला वाटते. ते पूर्ण होईल. 2024 पूर्वी संपेल.” न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांनी सुविधा पुरविण्यात सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा विलंब होत नसल्याचे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात याच मुद्द्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीत माजी सरन्यायाधीशांचे विधान महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. ज्यात म्हटले होते की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याआधी न्यायमूर्ती बालकृष्णन आयोगाच्या अहावालाची प्रतीक्षा करावी.
या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात 19 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. न्यायमूर्ती बालकृष्णन आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत त्यावर स्थगिती द्यावी, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते, मात्र 12 एप्रिल रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला होता.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सुनावणीच्या खंडपीठातून सरकारला सांगितले की, आज तुमच्याकडे एक आयोग आहे, उद्या दुसरा आयोग असू शकतो. या मुद्द्यावर वेगवेगळे राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारा आणू शकतात. 20 वर्षे झाली. वर्षानुवर्षे भरपूर साहित्य जमा झाले आहे. आता तुम्ही नवा आयोग स्थापन केल्यास सध्याचा आयोगही त्यासोबत संपेल.
खंडपीठाचे दुसरे न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्ला म्हणाले होते की, 19 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी घेऊया. त्यात काय लाजायचे? न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी मात्र, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या 2007 च्या अहवालात त्रुटी असल्याच्या सरकारच्या मूल्यांकनाशी सहमती दर्शवली.
रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या अहवालात काय होते?
2007 मध्ये रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या अहवालात हिंदू धर्मातील जातीय अत्याचार टाळण्यासाठी इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस केली होती. सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की रंगनाथ मिश्रा यांचा अहवाल अदूरदर्शी होता.
याचिकाकर्त्यांचे वकील सीयू सिंग आणि कॉलिन गोन्साल्विस, प्रशांत भूषण आणि फ्रँकलिन सीझर थॉमस यांनी न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांच्या अहवालाची प्रतीक्षा करू नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
Should Dalit converts get SC status or not? The report of the commission may come before the 2024 Lok Sabha elections
महत्वाच्या बातम्या
- 68 न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, याचिकाकर्त्याने म्हटले- राहुल यांना शिक्षा सुनावणाऱ्या जजचाही समावेश
- ‘द केरला स्टोरी’ तामिळनाडूमध्ये प्रदर्शित होणार नाही, मल्टिप्लेक्स संघटनेचा निर्णय, कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी दिला हवाला
- केरळमध्ये हाऊसबोट बुडाल्याने 21 जणांचा मृत्यू, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले दुःख, मृतांच्या वारसांना मदत जाहीर
- 2024 प्रजासत्ताक दिन संचलनात फक्त महिला सैनिक, अधिकारी, बँड आणि चित्ररथ हवेत; संरक्षण मंत्रालयाची ऐतिहासिक सूचना