• Download App
    'देशभरात कुठंही पाठवा, जिथं 'आप' नसेल' ; सुकेश चंद्रशेखरची न्यायालयाकडे मागणी Send anywhere in the country where there is no AAP Sukesh Chandrasekhars request to the court

    ‘देशभरात कुठंही पाठवा, जिथं ‘आप’ नसेल’ ; सुकेश चंद्रशेखरची न्यायालयाकडे मागणी

    आम आदमी पार्टीला सुमारे 50 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने कथित फसवणूक करणारा सुकेश चंद्रशेखरच्या याचिकेवर दिल्ली सरकारकडून उत्तर मागितले आहे, ज्यामध्ये त्याला मंडोली तुरुंगातून पंजाब आणि दिल्लीच्या तुरुंगांशिवाय इतर कोणत्याही तुरुंगात स्थानांतरित करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. Send anywhere in the country where there is no AAP Sukesh Chandrasekhars request to the court

    न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. खंडपीठाने म्हटले की, ‘रिट याचिकेत केलेले आरोप पाहता, प्रतिवादीला नोटीस बजावण्यात यावी, ज्याचे उत्तर 19 जुलै 2024 रोजी द्यावे.’



    चंद्रशेखरची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील परमजीत सिंग पटवालिया म्हणाले की, याचिकाकर्त्यावर तक्रारी मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यासाठी दोन कॅमेऱ्यांद्वारे निगराणीखाली ठेवण्यात आले आहे. वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी चंद्रशेखर याच्या तक्रारीवरून माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) तपासाची शिफारस केली आहे.

    चंद्रशेखरच्या वतीने पटवालिया म्हणाले, ‘कृपया आम्हाला पंजाब आणि दिल्ली सोडून देशात कुठेही पाठवा, जिथे आम आदमी पार्टी नाही.’ चंद्रशेखर याने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या जैन यांच्यावर ‘प्रोटेक्शन मनी’च्या नावाखाली 10 कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप केला होता. आम आदमी पार्टीला (आप) सुमारे 50 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.

    Send anywhere in the country where there is no AAP Sukesh Chandrasekhars request to the court

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य