विशेष प्रतिनिधी
One Nation, One Election एक देश, एक निवडणूक या दुरुस्ती विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) दुसरी बैठक शुक्रवारी (31 जानेवारी) झाली. समितीने विधेयकावर सूचना घेण्यासाठी भागधारकांची यादी तयार केली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारे यांचा समावेश आहे.
ही समिती शिक्षक संघटना आणि सीआयआय, फिक्की सारख्या उद्योग समूह बँका, आरबीआय, बार कौन्सिल यांच्या सूचनाही घेईल. बैठकीत जेपीसीने ठरविलेल्या अजेंडासोबत पुढे कसे जायचे यावर सदस्यांशी चर्चा करण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनातज्ज्ञ, सुरक्षा संस्था, अनेक सरकारी विभाग, मीडिया संस्था, कायदा आयोग, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र, थिंक टँक, चेंबर ऑफ कॉमर्स, आयआयएम यांसारख्या संस्थांकडून सूचना घेतल्या जाऊ शकतात.
दुसऱ्या बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा…
प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी सुचवले की या विषयावर अनेक भागधारकांशी बोलून सर्वसमावेशक सल्लामसलत करण्याची गरज आहे. सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी त्याला पाठिंबा दिला.
समितीचे अध्यक्ष पीपी चौधरी म्हणाले की, शिक्षक, विद्यार्थी आणि स्थलांतरित कामगारांचेही मत घेतले जाईल.
काही सदस्यांनी असे सुचवले की या विषयावर जनतेमध्ये एकमत असणे आवश्यक आहे, कारण शेवटी अशा कायद्याचा सर्वात मोठा भागधारक सामान्य माणूस आहे, जो मतदान करतो.
प्रत्येक बैठकीत झालेल्या संभाषणाची प्रत त्यांना द्यावी, असे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सांगितले. समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी ही मागणी फेटाळून लावली.
द्रमुकचे पी विल्सन आणि काँग्रेसचे मनीष तिवारी यांसारख्या सदस्यांनी त्यांच्या मागण्या संसदीय समित्यांच्या मार्गदर्शक नियमांत असल्याचा आग्रह धरला.
शैक्षणिक संस्थांचा समावेश करण्याच्या सूचनेला काही विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेत हे संयुक्त संसदीय समितीच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे सांगितले.
भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील 39 सदस्यीय समितीमध्ये काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांचाही समावेश आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही जेपीसीचा कार्यकाळ एक वर्ष वाढवण्याची मागणी केली. जेपीसीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत अहवाल सादर करायचा आहे.