विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Vantara सर्वोच्च न्यायालयाने वनताराविरुद्धची आणखी एक याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात वनतारावर लावलेले सर्व आरोप फेटाळले. ही याचिका एका फाउंडेशनने दाखल केली होती. यात असा आरोप करण्यात आला होता की, परदेशातून आयात केलेले अनेक प्राणी ‘साइट्स’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार मानकांचे उल्लंघन करतात.Vantara
न्यायालयाने ९ मार्चच्या आदेशात म्हटले की, याचिकेला कोणताही ठोस आधार नाही. न्यायालयाने वनताराला कोर्टाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीने दिलेल्या ‘क्लीन चिट’चे पुन्हा समर्थन केले. एसआयटीचे निष्कर्ष दुसऱ्या एका खंडपीठाने आधीच स्वीकारले आहेत. एसआयटी आणि ‘साइट्स’ सचिवालय, या दोघांनीही स्वतंत्रपणे तपास केला असता वनताराच्या आयातविषयक कागदपत्रांमध्ये किंवा कार्यपद्धतीत कोणत्याही देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन किंवा अनियमितता आढळली नाही.Vantara
न्यायालयाने असेही म्हटले की, वैध परवानग्यांवर केवळ या आधारावर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही की प्राण्यांच्या स्थलांतरानंतर हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. जे प्राणी आधीच कायदेशीर आणि काळजीवाहू वातावरणात राहत आहेत, त्यांना तिथून हलवणे क्रूरतेसारखे असेल. या आदेशासह वनताराच्या संचालनाला आव्हान देणारे आणखी एक प्रकरण समाप्त झाले. प्राण्यांच्या मानवी काळजीप्रति वनताराची बांधिलकी सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवली आहे.
वनतारातील प्राण्यांची घरे नैसर्गिक अधिवासासारखीच
वनतारातील प्राण्यांची घरे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासासारखीच असतात. तिथे त्यांना मुक्त संचार, सामाजिकीकरण, अन्न, पाणी आणि पूर्ण आरोग्यासाठी आवश्यक इतर बाबींचे स्वातंत्र्य मिळते. उपचार जागतिक दर्जाच्या वन्यजीव रुग्णालयांत केले जातात. वर्षानुवर्षे कैदेत राहिलेले वा वाईट वागणूक सोसलेले हत्ती येथे साखळदंडांशिवाय मुक्त फिरतात व समुदायाशी जोडले जातात.
जिवंत परिसंस्थेप्रमाणे काम करते वनतारा
गुजरातच्या जामनगर येथे मोठ्या नैसर्गिक भूप्रदेशावर वसलेले वनतारा जिवंत परिसंस्थेप्रमाणे काम करते. मानवी संघर्षाच्या ठिकाणांहून वाचवलेल्या प्राण्यांना इतकी जागा दिली जाते की, त्यांना नैसर्गिक अधिवासात असल्यासारखे वाटते.
SC Dismisses Fresh Plea Against Vantara; No Violation of CITES or Wildlife Laws VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- Trump : व्हेनेझुएला-इराणनंतर आता क्यूबावर हल्ल्याच्या तयारीत ट्रम्प; 65 वर्षांपासून दोन्ही देशांचे संबंध बिघडलेले
- LPG Crisis : राज्यांना 10% अतिरिक्त एलपीजी कोटा मिळेल; सरकारने मान्य केले- एलपीजीची टंचाई सुरूच
- BHAVYA Scheme : भव्य योजनेला केंद्राची मंजुरी, 100 औद्योगिक उद्याने उभारली जातील; ₹33,660 कोटी खर्च
- गुढी पाडव्याच्या नववर्ष स्वागत यात्रेला नाशिककरांचा प्रचंड उत्साहात प्रतिसाद!!