• Download App
    संदेशखळी प्रकरणः सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेच्या विशेषाधिकार समितीच्या कारवाईवर बंदी|Sandeshkhali case Supreme Court bans action by Parliaments Privileges Committee

    संदेशखळी प्रकरणः सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेच्या विशेषाधिकार समितीच्या कारवाईवर बंदी

    MHA, लोकसभा सचिवालयाला नोटीस


    नवी दिल्ली : संदेशखळी प्रकरणी विशेषाधिकार समितीच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मोठा हस्तक्षेप करून हा निर्णय दिला आहे. सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वास्तविक, पश्चिम बंगाल सरकारने संसदेच्या विशेषाधिकार समितीच्या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.Sandeshkhali case Supreme Court bans action by Parliaments Privileges Committee



    खासदारांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी विशेषाधिकार समितीने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, डीजीपी आणि डीएम एसपी आणि संबंधित जिल्ह्याचे पोलिस स्टेशन प्रमुख यांना समन्स बजावले होते आणि त्यांना 19 फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

    संदेशखळी प्रकरणाशी संबंधित पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित होते. सिब्बल म्हणाले की, विशेषाधिकार समितीच्या सुनावणीसाठी राजकीय घडामोडी कधीच आधार नसतात. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

    Sandeshkhali case Supreme Court bans action by Parliaments Privileges Committee

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    नोबेल पुरस्कार विजेता हिंस्र राज्यकर्ता मोहम्मद युनूसचा शेख हसीनांचा “जुल्फिकार अली भुट्टो” करायचा बेत!!

    Kejriwal : केजरीवाल सोनीपत न्यायालयात अनुपस्थित; दिल्लीचे वकीलही पोहोचले नाहीत, ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी

    Bhajanlal Sharma : भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री का बनवले? जेपी नड्डा यांनी सांगितले खरे कारण