MHA, लोकसभा सचिवालयाला नोटीस
नवी दिल्ली : संदेशखळी प्रकरणी विशेषाधिकार समितीच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मोठा हस्तक्षेप करून हा निर्णय दिला आहे. सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वास्तविक, पश्चिम बंगाल सरकारने संसदेच्या विशेषाधिकार समितीच्या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.Sandeshkhali case Supreme Court bans action by Parliaments Privileges Committee
खासदारांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी विशेषाधिकार समितीने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव, डीजीपी आणि डीएम एसपी आणि संबंधित जिल्ह्याचे पोलिस स्टेशन प्रमुख यांना समन्स बजावले होते आणि त्यांना 19 फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
संदेशखळी प्रकरणाशी संबंधित पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित होते. सिब्बल म्हणाले की, विशेषाधिकार समितीच्या सुनावणीसाठी राजकीय घडामोडी कधीच आधार नसतात. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
Sandeshkhali case Supreme Court bans action by Parliaments Privileges Committee
महत्वाच्या बातम्या
- राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमावरून राहुल गांधींची जळजळ; प्रयागराज मध्ये जाऊन ओकली जातीय गरळ!!
- उपेंद्र कुशवाह यांच्या पक्षाला नवीन नाव, निवडणूक आयोगाने दिली मान्यता
- पाच वेळा खासदार राहिलेल्या सलीम शेरवानींनी दिला ‘सपा’च्या सरचिटणीस पदाचा राजीनामा
- उत्तर प्रदेश राज्यसभा निवडणुकीत “महाराष्ट्र प्रयोग”; भाजपचा आठवा उमेदवार विरुद्ध समाजवादी पार्टीचा तिसरा उमेदवार लढत!!