• Download App
    शेतकरी आंदोलकांशी संवादाची केंद्राची तयारी; शेतकरी मात्र नव्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात; २६ जूनला निदर्शने|Samyukta Kisan Morcha will organise protests outside Raj Bhawans across the country on June 26

    शेतकरी आंदोलकांशी संवादाची केंद्राची तयारी; शेतकरी मात्र नव्या आंदोलनाच्या पवित्र्यात; २६ जूनला निदर्शने

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : एकीकडे केंद्र सरकारने पुन्हा शेतकरी आंदोलकांशी चर्चेची तयारी दाखविली असताना शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी मात्र आंदोलनाचा नवा पवित्रा घेतला आहे. त्यानुसार २६ जूनला सर्व राज्यांमधीलराजभवनांसमोर निदर्शने केली जाणार आहेत.Samyukta Kisan Morcha will organise protests outside Raj Bhawans across the country on June 26

    कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनास या दिवशी सात महिने पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने शेतकरी २६ जून रोजी विरोध प्रदर्शनावेळी विविध राज्यांमधील राज्यभवनाबाहेर काळे झेंडे दाखवून निदर्शने करतील.



    संयुक्त किसान मोर्चा प्रत्येक राज्याच्या राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन पाठवेल. तसेच, हा दिवस शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा दिवस म्हणून देखील पाळला जाणार असल्याचे ऑल इंडिया किसान सभेचे इंद्रजित सिंग यांनी सांगितले आहे.

    शेतकरी आंदोलकांशी संवाद पुन्हा सुरू करण्याची तयारी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दाखवली आहे. तथापि, हे कायदे रद्द करण्यात यावेत आणि किमान हमीभावांबाबत कायदेशीर खात्री द्यावी या मागण्यांवर शेतकरी संघटना अद्याप अडून आहेत.

    हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील सुमारे ५० शेतकरी राजधानी दिल्लीत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी गुरुवारी राजधानीच्या सर्व सीमेवर बंदोबस्त वाढवला आहे.

    शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी हे पाऊल उचलल्याची माहिती आहे. मात्र, अशी कोणतीही योजना नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

    Samyukta Kisan Morcha will organise protests outside Raj Bhawans across the country on June 26

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य