• Download App
    Same Sex Marriage: 'लग्न फक्त पुरुष आणि स्त्रीमध्येच होते', सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काय म्हणाले ओवैसी!|Same Sex Marriage 'Marriage is only between a man and a woman', what Owaisi said on the Supreme Court decision!

    Same Sex Marriage: ‘लग्न फक्त पुरुष आणि स्त्रीमध्येच होते’, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काय म्हणाले ओवैसी!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : हैदराबादचे खासदार आणि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने संसदीय वर्चस्वाचे तत्त्व कायम ठेवले आहे. कोणत्या कायद्यानुसार कोणाशी लग्न करायचे हे न्यायालय ठरवू शकत नाही.Same Sex Marriage ‘Marriage is only between a man and a woman’, what Owaisi said on the Supreme Court decision!

    ओवैसी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, हे खरे आहे की राज्य प्रत्येकाला किंवा कोणालाही हा अधिकार देऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, विशेष विवाह कायदा आणि वैयक्तिक कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर लोक विवाह करू शकतात या खंडपीठाच्या टिप्पणीशी मी संबंधित आहे. ओवैसी पुढे म्हणाले, जोपर्यंत इस्लामचा संबंध आहे, तो योग्य अर्थ नाही कारण इस्लाम दोन जैविक पुरुष किंवा दोन जैविक महिलांमधील विवाहाला मान्यता देत नाही.



    एआयएमआयएमच्या प्रमुखांनी लिहिले, मी न्यायमूर्ती भट यांच्याशी सहमत आहे की “विशेष विवाह कायद्याचे लिंग तटस्थ व्याख्या कधीकधी न्याय्य असू शकत नाही आणि परिणामी महिलांसाठी अनपेक्षित असुरक्षा होऊ शकतात.

    समलिंगी विवाहावर सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

    सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी समलिंगी विवाहावर निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याची मागणीही केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह हा मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेबाहेरचा मानला. समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा आदेश सरकारला देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारची इच्छा असेल तर समलैंगिकांच्या चिंतेचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

    Same Sex Marriage ‘Marriage is only between a man and a woman’, what Owaisi said on the Supreme Court decision!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही