• Download App
    पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने वेतनाचा वाद : अखेर गुगलने केले मान्य, 15 हजारांहून अधिक महिलांचा मोठा विजय|Salary dispute with male employees Google finally agrees, big win for more than 15,000 women

    पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने वेतनाचा वाद : अखेर गुगलने केले मान्य, 15 हजारांहून अधिक महिलांचा मोठा विजय

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : पुरुष कर्मचाऱ्यांइतकाच पगार महिलांना मिळावा या वादात गुगल या सर्च इंजिनने गुडघे टेकले आहे. गुगलच्या चार महिला कर्मचाऱ्यांनी समान काम करूनही त्यांना पुरुष कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी पगार दिल्याचा आरोप केला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि Google आता 15,500 हून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांना 118 मिलियन डॉलर देण्यास सहमत झाले आहे.Salary dispute with male employees Google finally agrees, big win for more than 15,000 women

    काय आहे प्रकरण?

    2017 मध्ये, महिला कर्मचारी – केली एलिस, हॉली पीस, केली विसुरी आणि हेडी लामर यांनी – कॅलिफोर्निया काउंटी, सॅन फ्रान्सिस्कोच्या सुपीरियर कोर्टात Google विरुद्ध खटला दाखल केला. या खटल्यात फिर्यादींनी गुगलच्या पगार आणि लेव्हलिंग प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. फिर्यादींचा असा विश्वास होता की त्यांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांपेक्षा कमी मोबदला दिला जात आहे.




     

    गुगलने या आरोपांना आव्हान दिले आहे आणि वेळोवेळी फेटाळून लावले आहे. मात्र, आता गुगलने गुडघे टेकले आहेत.

    15,000 हून अधिक कर्मचार्‍यांना फायदा

    आरोप करणार्‍या महिलांच्या लॉ फर्मने सांगितले की, सेटलमेंटमध्ये 14 सप्टेंबर 2013 पासून कॅलिफोर्नियामधील 236 नोकऱ्यांमधील सुमारे 15,500 महिला कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ 15 हजारांहून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय गुगल त्याच्या लेव्हलिंग आणि सॅलरी पॅकेजचाही आढावा घेणार आहे.

    Salary dispute with male employees Google finally agrees, big win for more than 15,000 women

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही