• Download App
    शंभर कोटी रुपये वसुलीप्रकरणी सचिन वाझे आणि अनिल देशमुखांच्या पीएना समोरासमोर बसवून चौकशी|Sachin Waze and Anil Deshmukh's PA interrogation in the case of recovery of Rs 100 crore

    शंभर कोटी रुपये वसुलीप्रकरणी सचिन वाझे आणि अनिल देशमुखांच्या पीएना समोरासमोर बसवून चौकशी

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बारवाल्यांकडून शंभर कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सहाय्यक पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे याला सांगितल्याचा आरोप आहे. वाझे आणि देशमुख यांचे पीएच असलेल्या संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे यांची ईडीने समोरासमोर बसवून चौकशी केली.Sachin Waze and Anil Deshmukh’s PA interrogation in the case of recovery of Rs 100 crore

    कारमायकल रोडवरील कारमध्ये ठेवण्यात आलेली स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी, बडतर्फ एपीआय सचिन वाझे याची सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)कडून चौकशी सुरू आहे. तळोजा कारागृहात असलेला वाझे आणि अटकेत असलेले तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे व स्वीय सहायक कुंदन शिंदे यांची सोमवारी समोरासमोर बसवून चौकशी करण्यात आली.



    तळोजा कारागृहात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या चौकशीचे सत्र तूर्तास थांबविण्यात आली आहे.मुंबईतील बारमालकांकडून वसूल केलेले ४.७० कोटी डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत पलांडे व शिंदे यांच्याकडे दिल्याची कबुली वाझेने दिली होती. मात्र, दोघे जण त्याचा इन्कार करीत होते, त्याबाबत न्यायालयाच्या परवानगीने शनिवारपासून वाझेचा जबाब नोंदविला जात आहे.

    ईडीचे अधिकारी सोमवारी सकाळी पालांडे व शिंदेला घेऊन तळोजा कारागृहामध्ये गेले. त्यांनी वाझेला दोघांसमोर स्वतंत्रपणे बसवून त्यांच्याकडे विचारणा केली. मंत्र्यांच्या बंगल्यातील भेटीची तपशीलवार माहिती जाणून घेण्यात आली. वाझेकडे गेल्या ३ दिवसांत एकूण १५ तास चौकशी करण्यात आली. त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

    Sachin Waze and Anil Deshmukh’s PA interrogation in the case of recovery of Rs 100 crore

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही