विशेष प्रतिनिधी
वाॅशिंग्टन : युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. पडद्याआड राहून अमेरिका युक्रेनला मदत करण्यात मग्न आहे. त्यामुळे रशियाकडून अमेरिकेवर सायबर हल्ला होण्याची शक्यता बळावली आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सोमवारी गुप्तचर माहितीचा हवाला देत, रशियाच्या वाढत्या सायबर हल्ल्याच्या धोक्याकडे लक्ष वेधत अमेरिकन कंपन्यांना इशारा दिला. अमेरिकन कंपन्यांनी तात्काळ बचाव करण्यास तयार राहावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. Russia raises possibility of cyber attack on US
एका निवेदनात ते म्हणतात, “कंपन्यांनी सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी आधीच ठोस उपाययोजना केल्या नसतील तर मी आमच्या खाजगी क्षेत्रातील भागीदारांना त्यांची सायबर सुरक्षा त्वरित कडक करण्याची विनंती करतो.”
जो बायडेन, गुप्तचरांचा हवाला देत म्हणाले की रशियन सरकार संभाव्य सायबर हल्ल्यासाठी पर्याय शोधत आहे. पाश्चात्य निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून रशिया सायबर हल्ल्याची योजना आखत आहे. हा रशियाच्या प्लेबुकचा भाग आहे.
बायडेन म्हणाले की सरकार व्यत्यय रोखण्यासाठी प्रत्येक साधनाचा वापर करत राहील आणि आवश्यक असल्यास, गंभीर पायाभूत सुविधांविरूद्ध सायबर हल्ल्यांना प्रतिसाद देईल. तथापि, देशातील बहुतेक गंभीर पायाभूत सुविधा खाजगी संस्थांच्या मालकीकडून चालवल्या जातात, ज्यांना विशिष्ट सायबर सुरक्षा उपाय करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
मालक आणि ऑपरेटर यांनी त्यांचे डिजिटल दरवाजे सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्नांना गती दिली पाहिजे. सायबर सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि अमेरिकन लोक ज्यावर अवलंबून असतात त्या महत्त्वपूर्ण सेवा आणि तंत्रज्ञानाची लवचिकता बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने आपापली भूमिका बजावली पाहिजे, असे आवाहन बायडेन यांनी केले.
दरम्यान, सायबर हल्ल्यांमुळे इंधन पुरवठा मार्गापासून ते पाणीपुरवठ्यापर्यंत सर्व गोष्टींवर परिणाम होऊ शकतो. सायबर हल्ल्यांमुळे इंधन पुरवठा मार्गांपासून ते पाणीपुरवठ्यापर्यंत सर्व काही धोक्यात येऊ शकते.आहे, तसेच रशियन हॅकर्स मुख्य धोक्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जाऊ शकतात. त्याचवेळी सायबर सुरक्षेशी संबंधित एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, जर रशियाने महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान केले तर आम्हीही त्याला प्रत्युत्तर देऊ.
Russia raises possibility of cyber attack on US
महत्त्वाच्या बातम्या
- आता पीओके मुक्तीचे वेध : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले- सरकारने जसे काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले, तसेच पीओकेलाही मुक्त करणार
- मोठा खुलासा : केंद्राच्या रद्द झालेल्या कृषी कायद्यांवर ८६% शेतकरी संघटना खुश होत्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालात दावा
- क्रूडची काळजी नको : रशियातून कच्च्या तेलाची आयात खूप कमी, पुरवठा कमी होण्याची शक्यता नाही, राज्यसभेत पेट्रोलियम मंत्र्यांचे प्रतिपादन
- मोठी बातमी : धान उत्पादक शेतकऱ्यांची ६०० कोटींची थकबाकी तत्काळ देण्याची घोषणा, आता बोनसच्या बदल्यात मिळणार मदत