वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Robert Vadra हरियाणातील गुरुग्राम येथील जमीन व्यवहार प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उद्योगपती आणि काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. जमीन व्यवहाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा ( Robert Vadra ) यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रकरणात कोणत्याही तपास संस्थेने आरोपपत्र दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वाड्रांव्यतिरिक्त, आरोपपत्रात इतर अनेक लोक आणि कंपन्यांची नावे देखील समाविष्ट आहेत.Robert Vadra
हे प्रकरण सप्टेंबर २००८ चे आहे. जे गुरुग्राममधील शिकोहपूर (आता सेक्टर ८३) च्या जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहे. या प्रकरणात २०१८ मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांच्यासह हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, रिअल इस्टेट कंपनी डीएलएफ आणि एका प्रॉपर्टी डीलरविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एफआयआरमध्ये भ्रष्टाचार, बनावटगिरी आणि फसवणूक यासह इतर आरोप करण्यात आले आहेत.
वाड्रा यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांच्याशी संबंधित एका कंपनीने ३.५ एकर जमीन ७.५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. या कराराचे उत्परिवर्तन देखील असामान्य पद्धतीने करण्यात आले. त्यावेळी राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते आणि भूपेंद्र हुडा मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या सरकारने रॉबर्ट वाड्रा यांच्या कंपनीला या जमिनीपैकी २.७० एकर जमीन व्यावसायिक वसाहत म्हणून विकसित करण्याची परवानगी दिली.
निवासी प्रकल्पाचा परवाना मिळाल्यानंतर जमिनीची किंमत वाढली. नंतर, वाड्रा यांच्याशी संबंधित कंपनीने ही जमीन डीएलएफला ५८ कोटी रुपयांना विकली. नंतर, हुडा सरकारने निवासी प्रकल्पाचा परवाना डीएलएफला हस्तांतरित केला.
या संपूर्ण व्यवहारात अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. हरियाणा पोलिसांनी २०१८ मध्ये या व्यवहाराशी संबंधित गुन्हा दाखल केला. नंतर ईडीनेही या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
जमिनीचा व्यवहार २००८ मध्ये झाला
फेब्रुवारी २००८ मध्ये, रॉबर्ट वाड्रा यांच्या कंपनी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीने गुरुग्रामच्या शिकोहपूर गावात ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून ७.५ कोटी रुपयांना ३.५ एकर जमीन खरेदी केली. त्याच वर्षी, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुडा यांच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारने या जमिनीवर २.७ एकरसाठी व्यावसायिक वसाहत विकसित करण्याचा परवाना दिला. त्यानंतर, वसाहत बांधण्याऐवजी, स्कायलाईट कंपनीने ही जमीन डीएलएफला ५८ कोटी रुपयांना विकली, ज्यामुळे सुमारे ५० कोटी रुपयांचा नफा झाला.
आयएएस अधिकाऱ्याने म्युटेशन रद्द केले
२०१२ मध्ये, तत्कालीन हरियाणा सरकारचे जमीन नोंदणी संचालक अशोक खेमका यांनी करारात अनियमितता असल्याचे कारण देत जमिनीचे उत्परिवर्तन (मालकीचे हस्तांतरण) रद्द केले. खेमका यांनी दावा केला होता की, स्कायलाईटला परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले होते आणि हा करार संशयास्पद होता. त्यानंतर, त्यांची बदली करण्यात आली, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक वादग्रस्त बनले.
२०१८ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला
२०१८ मध्ये, हरियाणा पोलिसांनी एका तक्रारीच्या आधारे रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुडा, डीएलएफ आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. ज्यामध्ये फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आयपीसीच्या कलम ४२०, १२०, ४६७, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. नंतर, आयपीसीच्या कलम ४२३ अंतर्गत नवीन आरोप जोडले गेले.
ED Files Chargesheet Against Robert Vadra in Gurugram Land Deal
महत्वाच्या बातम्या
- Mahayuti Govt : महायुती सरकारची मोठी घोषणा- पंढरपुरातील 213 सफाई कामगारांना 600 चौरस फुटांची घरे
- एकनाथ शिंदेंशी युती करण्यासाठी आर्थिक फायदा मिळालाय का? वंचित बहुजन आघाडीचा आनंदराज आंबेडकर यांना सवाल
- आव्हाड – पडळकर यांच्या कार्यकर्त्यांच्या हाणामारीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे टीकास्त्र; कठोर कारवाईचे आदेश; पडळकरांकडून दिलगिरी व्यक्त
- Gaza Food Center : गाझात फूड सेंटरमध्ये चेंगराचेंगरी, 43 ठार; जमावाने 15 जणांना चिरडले; इस्रायली सैन्यावर नरसंहाराचा आरोप