• Download App
    कोरोनाविरोधी लस घेतलेल्या व्यक्तीपासून इतरांना संसर्गाचा धोका ; नियम पाळण्याचे तज्ञांचे आवाहन ।Risk of infection from a person who has been vaccinated against corona to others; Expert appeal to follow the rules

    कोरोनाविरोधी लस घेतलेल्या व्यक्तीपासून इतरांना संसर्गाचा धोका ; नियम पाळण्याचे तज्ञांचे आवाहन

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : लस  दिलेल्या व्यक्तींपासून करोनाचा विषाणू पसरण्याची जोखीम जास्त असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. लसीकरण हा साथरोगावरील उपायांमधील एक भाग आहे, असे असले तरी ते कोरोनावरचे अंतिम उत्तर नाही, असे मत नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय रोगप्रतिबंध संस्थेचे डॉ. सत्यजित रथ यांनी म्हटले आहे. Risk of infection from a person who has been vaccinated against corona to others; Expert appeal to follow the rules

    कोविड प्रतिबंधक लस घेतलेल्या व्यक्तीस संरक्षण मिळते. त्या व्यक्तीस कोविड संसर्ग होऊ शकतो. पण , तो गंभीर पातळीवर जात नाही. असे असले तरी त्या व्यक्तीकडून इतराना संसर्गाचा धोका कायम असतो, त्यामुळे नियम कायमस्वरूपी पाळण्याची गरज आहे. म्हणजेच, लस घेतलेली व्यक्तीने कोरोनाचा संसर्ग इतरांना होऊ नये, यासाठी मास्क, सोशल डिस्टन्स, सानिटायझेशन करणे सुरूच ठेवले पाहिजे.



    रथ म्हणाले, लस दिल्यानंतर त्या व्यक्तीत विषाणूला निष्क्रिय करणारे प्रतिपिंड तयार होतात. ते बराच काळ टिकतात. नंतर पुन्हा संसर्ग होऊ शकतो. पण तो तीव्र रूप धारण करीत नाही. लशीला प्रतिकार करणारे ‘सार्स कोव्ह 2 ’चे काही प्रकार आहेत, त्यात पुन्हा संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे ज्यांना लस दिली आहे त्या व्यक्तींकडून इतरांना संसर्ग होण्याचा धोका टळत नाही.

    लसीमुळे कोरोना प्रसार कमी होत नाही

    सध्याच्या उपलब्ध लसीमुळे कोरोनाचा प्रसार कमी होतो की नाही, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्यावर तज्ज्ञांचे म्हणणे असे, की  लशीमुळे कोरोनाचा प्रसार कमी होत नाही. त्यासाठी सामाजिक अंतर व मुखपट्टीचा वापर हेच उपाय आहेत.

    Risk of infection from a person who has been vaccinated against corona to others; Expert appeal to follow the rules

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही