• Download App
    जगण्याच्या अधिकारात धार्मिक उत्सवांचा अधिकार समाविष्ट : कोलकत्ता उच्च न्यायालय Right to life includes right to religious festivals  Calcutta High Court

    जगण्याच्या अधिकारात धार्मिक उत्सवांचा अधिकार समाविष्ट : कोलकाता उच्च न्यायालय

    जाणून  घ्या पश्चिम बंगाल सरकारने या मागणीवर विचार करता येईल असे सांगितले.

    विशेष प्रतिनिधी

    कोलकाता : जीवनाच्या अधिकारामध्ये व्यापक प्रमाणात धार्मिक उत्सव साजरा करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, धार्मिक सणांचे आयोजन हे ‘जीवनाच्या अधिकाराच्या’ व्यापक अधिकारखाली येते. आसनसोल येथील एका भूखंडावर गणेश चतुर्थी कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत भाविकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या मैदानात दुर्गापूजाही झाली असून सरकारी कार्यक्रमांसाठीही या मैदानाचा वापर करण्यात आला आहे. ही बाब आसनसोल-दुर्गापूर डेव्हलपमेंट ऑथरेटी(ADDA)  संबंधित आहे. Right to life includes right to religious festivals  Calcutta High Court

    या जमिनीवर गणेश चतुर्थीचे आयोजन करता येणार नाही, असे ADDA ने भाविकांना सांगितले होते. ही जमीन आपल्या मालकीची असून त्यावर गणेश चतुर्थीचा उत्सव आयोजित करता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर आयोजकांनी न्यायव्यवस्थेकडे धाव घेतली. तसेच त्यांना ही जागा गणेश पूजनासाठी वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. ADDA ने याला विरोध केला तर पश्चिम बंगाल सरकारने या मागणीवर विचार करता येईल असे सांगितले.

    कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (8 सप्टेंबर 2023) सांगितले की, ‘आसनसोल-दुर्गापूर विकास प्राधिकरण (ADDA)’ चा हा निर्णय स्पष्टपणे हास्यास्पद आहे. हे घटनेच्या कलम 14 च्या विरोधात असल्याचेही घोषित करण्यात आले. हिंदूंचा सण असलेल्या या मैदानावर दुर्गापूजा आयोजित करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते, याचा अर्थ असा नाही की, इतर धर्माचे सण किंवा इतर देवी-देवतांच्या पूजेला येथे परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

    Right to life includes right to religious festivals  Calcutta High Court

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य