• Download App
    प्रजासत्ताक दिनी निमंत्रितांच्या यादीत रिक्षाचालक, सफाई कामगार, बांधकाम कामगारांचा समावेश!!Rickshaw pullers, cleaners in the list of Republic Day guests

    प्रजासत्ताक दिनी निमंत्रितांच्या यादीत रिक्षाचालक, सफाई कामगार, बांधकाम कामगारांचा समावेश!!

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून यंदा प्रजासत्ताक दिनाची परेडसुद्धा खास असणार आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या अमृत महोत्सवानिमित्त दिल्लीच्या राजपथावर पहिल्यांदाच 75 विमाने उड्डाण करताना दिसणार आहेत. यामध्ये 5 राफेल विमानांचा समावेश असणार आहे. सोबतच, पहिल्यांदाच प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी निमंत्रितांच्या यादीमध्ये ऑटोरिक्षा चालक, बांधकाम कामगार, स्वच्छता कामगार आणि अन्य कामगार यांचा समावेश करण्यात आला आहे.Rickshaw pullers, cleaners in the list of Republic Day guests


    यंदा प्रजासत्ताक दिनाची परेड अर्धा तास उशिराने गाझीपूर मध्ये बॉम्ब सापडल्याने दक्षता


    संरक्षण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्यांना कधीही प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा पाहण्याची संधी मिळत नाही, त्यांना संधी देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यावर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या यादीत ऑटोरिक्षा चालक, बांधकाम कामगार, स्वच्छता कामगार आणि अन्य कामगार यांचा समावेश आहे.

    दिवसेंदिवस कोरोनाचा धोका वाढतोय. वाढत्या रूग्णांची संख्या पाहता या वर्षी दिल्लीत 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या परेड दरम्यान केवळ 24 हजार लोकांच्या उपस्थितीला परवानगी दिली जाणार आहे. यावर्षी परेड दरम्यान उपस्थित असलेल्या सुमारे 24 हजार लोकांपैकी 19 हजार लोकांना आमंत्रित केले जाणार आहे. तसेच जे तिकीट विकत घेऊ शकतील असे सामान्य नागरिक उपस्थित असतील. परेड दरम्यान कोविड-19 शी संबंधित सर्व नियमांचे पालन केले जाईल. लोकांच्या बसण्याची व्यवस्था करताना सामाजिक अंतराचे नियम पाळले जाणार आहेत.

    Rickshaw pullers, cleaners in the list of Republic Day guests

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही