सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला आदेश
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : High Court उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या पेन्शनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसाठी ‘एक पद, एक पेन्शन’ देण्याचा आदेश दिला आहे.High Court
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यांच्या सुरुवातीच्या नियुक्तीचा स्रोत काहीही असो, मग ते जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील असोत किंवा वकिलांपैकी असोत, त्यांना दरवर्षी किमान १३.६५ लाख रुपये पेन्शन देण्यात यावी. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासाठी पगारासोबत टर्मिनल फायदेही दिले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने निर्णयात काय म्हटले?
केंद्र सरकार सर्व न्यायाधीशांसाठी, ते कोणत्याही उच्च न्यायालयात सेवा देत असले तरी, एक पद एक पेन्शन या तत्त्वाचे पालन करेल. आम्ही मानतो की सर्व निवृत्त न्यायाधीश, त्यांची नियुक्तीची तारीख काहीही असो, पूर्ण पेन्शनसाठी पात्र असतील. उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना पूर्ण पेन्शन मिळेल. नवीन पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना देय असलेल्या पेन्शनच्या बाबतीत, आम्ही असे मानतो की निवृत्तीनंतरच्या मुदतीच्या फायद्यांसाठी न्यायाधीशांमध्ये कोणताही भेदभाव करणे कलम १४ चे उल्लंघन करेल.
तसेच आम्ही असे मानतो की सर्व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांची नियुक्ती कोणत्या वेळी झाली याची पर्वा न करता पूर्ण पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालेल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही पूर्ण पेन्शन मिळेल आणि न्यायाधीश आणि अतिरिक्त न्यायाधीशांमध्ये कोणताही फरक अन्याय्य ठरेल. असंही म्हटलं आहे
Retired High Court judges will also get ‘One Rank, One Pension’
महत्वाच्या बातम्या
- Hong Kong : हाँगकाँगमध्ये कोरोनाचे 31 रुग्ण आढळले; सिंगापूरमध्ये सतर्कता, कोविड रुग्णांमध्ये 28% वाढ
- Nirav Modi’ : फरार नीरव मोदीचा जामीन अर्ज लंडनमध्ये फेटाळला; PNBची तब्बल 14,500 कोटींची फसवणूक
- भारत – पाकिस्तान शस्त्रसंधीचे श्रेय घेण्याची अमेरिकेची धडपड; त्या पाठोपाठ सिंधू जल करारात ब्रिटनची लुडबुड!!
- Jaishankar : परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची पहिल्यांदाच तालिबानशी चर्चा; पाकिस्तानचा दावा फेटाळल्याबद्दल आभार