• Download App
    रेपो रेट 6.5 टक्के कायम आहे, EMI वर कोणताही परिणाम होणार नाही|Repo rate remains at 6.5 Percent there will be no impact on EMI

    रेपो रेट 6.5 टक्के कायम आहे, EMI वर कोणताही परिणाम होणार नाही

    रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची दिली माहिती


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कर्जाचा EMI कमी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. कारण सलग तिसऱ्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रेपो दर अजूनही 6.5% वर स्थिर आहे. याचा अर्थ कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाच्या ईएमआयवर कोणताही परिणाम होणार नाही.Repo rate remains at 6.5 Percent there will be no impact on EMI

    रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केली. ज्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की यावेळी EMI कमी होणार असल्याचा दावा तज्ञ करत होते. त्याचे हे दावे निव्वळ फोल निघाले आहेत.



    आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. एमपीसीच्या मागील तीन बैठकांमध्ये रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, यावेळीही रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

    या आर्थिक वर्षातील ही दुसरी पतधोरण बैठक होती. SBI च्या संशोधनानुसार, रिझर्व्ह बँकेने तटस्थ भूमिका मागे घेण्याच्या निर्णयावर ठाम राहावे. तथापि, एका अहवालात निश्चितपणे अशी आशा व्यक्त केली गेली होती की आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या बैठकीत रेपो दरांमध्ये काही कपात निश्चितपणे केली जाऊ शकते.

    यावेळी रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता होती. कारण लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर ही पहिलीच बैठक होती. परंतु कोणताही बदल न झाल्याने कर्जधारकांची निराशा झाली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी स्वत: रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.

    Repo rate remains at 6.5 Percent there will be no impact on EMI

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य