मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा निर्णय उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारने नुकताच घेतला. या विरोधात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच शिवसेनेतल्याही काही मंत्री-आमदारांची नाराजी आहे. मात्र सत्तेच्या विरोधात जाऊन या संदर्भात मोकळेपणाने बोलायचे कोणी असा प्रश्न आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द करणाऱ्या निर्णया विरोधात मागासवर्गीयांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असतानाही महाविकास आघाडीतले मंत्री-आमदार मूग गिळून गप्प आहेत. मात्र अनेक संघटनांनी त्या विरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. Repeal the government’s ‘black order’ denying reservations in promotions of backward class, Jogendra Kawade demands
विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : पदोन्नतीमधील आरक्षण नाकारणार शासनाचा काळा आदेश असंवैधानिक आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा आहे. सामाजिक न्यायाची पायमल्ली करणाऱ्या या शासनाच्या आदेशाला उद्धव ठाकरे सरकारने त्वरीत रद्द करावे. शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधले आरक्षण अबाधित ठेवावे, अशी मागणी झालेल्या पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.जोगेंद्र कवाडे व राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाडे यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पदोन्नतीमधील आरक्षणास निर्बंध घातलेले नाहीत. उलट राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते असे सांगितले आहे. परंतु मागासवर्गीयांच्या विरोधात असलेल्या सरकारी यंत्रणेने शासनाचा काळा आदेश काढून पदोन्नतीमधले आरक्षण कुजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून विधिमंडळातील मागासवर्गीय लोकप्रतिनिधीनींनी सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडावा असे आवाहन यावेळी जोगेंद्र कवाडे यांनी केले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
शासकीय सेवेतील मागासवर्गीयांचा अनुशेष सरकारने भरून काढावा. तसेच जवळपास ३३% आरक्षणाचा कोटा भरण्यात आलेली नाही. शासकीय सेवेतील विविध प्रवर्गात मागासवर्गीयांचा किती अनुशेष आहे ते सरकारने जाहीर करावे आणि हा अनुशेष कालबद्धपणे भरून काढण्यासाठी सरकारने विनाविलंब कारवाई करावी, अशीही मागणी कवाडे यांनी केली.
राज्यात निवडणूक, अधिवेशने, राजकीय कार्यक्रमांना बंदी नसतानाही एमपीएससी पूर्व परीक्षा पुढे ढकलणे ही ठाकरे-पवार सरकारची मनमानी असल्याचे जयदीप कवाडे यांनी सांगितले. एमपीएससीची पूर्व परीक्षा अचानक पुढे ढकलणे ही सरकारची हुकूमशाही आहे. त्यामुळे परीक्षार्थी उमेदवारांमध्ये असंतोष असून विद्यार्थी रस्त्यावर येत आहेत. गेल्याही वर्षी मार्चमध्ये ही परीक्षा पुढे ढकलून ऑक्टोबरमध्ये घेण्याचे ठरले. पण त्याहीवेळी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व मानसिक नुकसान होत आहे. सलग पाचवेळा परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांच्या वयोमर्यादेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोना काळात इतर विभागाच्या परीक्षा घेतल्या जातात. आरोग्य विभागाच्या परीक्षा अत्यंत गोंधळात आणि अनागोंदीने गाजत असताना या संशयास्पद परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याची घाई सरकार का करत आहे, असा प्रश्न कवाडे यांनी केला.
सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा घ्याव्यात. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिस कारवाई करु नये, अशीही मागणी कवाडे यांनी केली. तसेच पक्षाच्या नव्या राज्य कार्यकारणीची निवड 15 जूनला मुंबईत करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
Repeal the government’s ‘black order’ denying reservations in promotions of backward class, Jogendra Kawade demands
महत्वाच्या बातम्या
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बदनामीचा कट, न्यूयॉर्क टाईम्सचे बनावट पान तयार करून सोशल मीडियावर केले व्हायरल
- जूनपर्यंत लस उपलब्धतेची परिस्थिती सुधारणार, देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास
- केंद्राकडे मदतीचे रडगाणे गात बसण्यापेक्षा कबुल करा आमची क्षमता नाही, राज्य सरकार बरखास्त करा, नितेश राणे यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका
- पुणे जिल्हा ऍक्टिव्ह रुग्णांचा मोठा हॉटस्पॉट ; शुक्रवार अखेर ५८ हजार ८४० जण आढळले
- अंदमानात वर्षातील पहिला पाऊस बरसला ; मॉन्सून वारे दाखल ; केरळकडे वाटचाल सुरु