वृत्तसंस्था
गुवाहाटी : आसाम सरकारने राज्यातील मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1935 रद्द केला. शुक्रवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आता राज्यातील सर्व विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत होणार आहेत.Repeal of Muslim Marriage and Divorce Act in Assam; Govt said- a big step towards UCC, it will stop child marriage
राज्यमंत्री जयंत मल्लाबरुआ यांनी समान नागरी संहिता (UCC) च्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हटले आहे. यामुळे राज्यात होणारे बालविवाहही थांबतील, असे ते म्हणाले.
राज्यमंत्री मल्लबरुआ म्हणाले की, आम्ही समान नागरी संहितेकडे वाटचाल करत आहोत. या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आता आसाममध्ये मुस्लिम विवाह किंवा घटस्फोटाची नोंदणी केली जाणार नाही. ते पुढे म्हणाले की, आमच्याकडे विशेष विवाह कायदा आहे, त्यामुळे त्या कायद्याद्वारे सर्व प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी आमची इच्छा आहे.
आता मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. या घटस्फोट नोंदणी कायद्यांतर्गत जे काम करत होते त्यांना काढून टाकले जाईल आणि त्या बदल्यात त्यांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई दिली जाईल.
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. बहुपत्नीत्व केवळ मुस्लिमांमध्येच नाही, तर इतर समाजातही आहे, असे ते म्हणाले. केवळ मुस्लिमांना टार्गेट करणे योग्य नाही.
2026 पर्यंत बालविवाहावर नवीन कायदा आणण्याचा विचार
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले होते की, आमची भूमिका स्पष्ट आहे, आसाममध्ये बालविवाह थांबले पाहिजेत. बालविवाहाविरोधात नवा कायदा आणण्याबाबत आम्ही चर्चा करत आहोत. 2026 पर्यंत, आम्ही बालविवाहाविरोधात नवीन कायदे आणण्याचा विचार करत आहोत, ज्यामध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा दोन वर्षांवरून 10 वर्षे केली जाईल.
Repeal of Muslim Marriage and Divorce Act in Assam; Govt said- a big step towards UCC, it will stop child marriage