वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : बेनामी व्यवहार कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल देताना बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, १९८८चे कलम ३(२) असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. यासोबत बेनामी संपत्तीसाठी ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा रद्द करण्यात आला आहे. मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.Repeal of law on 3 years imprisonment for benami property, no confiscation with retrospective effect
काय आहे कायद्यात?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जुन्या प्रकरणांमध्ये २०१६च्या कायद्यानुसार कारवाई होणार नाही. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायद्याच्या कलम ३(२) मध्ये असे म्हटले होते की, आरोपीला दंड आणि तुरुंगवास अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा होऊ शकतील.
बेनामी मालमत्ता म्हणजे काय?
बेनामी मालमत्ता ही अशी मालमत्ता आहे, ज्याची किंमत दुसऱ्याने भरलेली आहे, परंतु दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर आहे. ही मालमत्ता पत्नी, मुले किंवा नातेवाइकांच्या नावावरही खरेदी केलेली असू शकते. ज्या व्यक्तीच्या नावावर अशी मालमत्ता खरेदी केली जाते त्याला ‘बेनामदार’ म्हणतात.
Repeal of law on 3 years imprisonment for benami property, no confiscation with retrospective effect
महत्वाच्या बातम्या
- अदानी ग्रुप विकत घेणार एनडीटीव्ही मीडिया ग्रुपचे 29.18 % शेअर्स; आणखी 26 % शेअर्स विकत घेण्याचीही तयारी
- आमच्याकडे सगळ्यांचा कच्चा चिठ्ठा!!; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विधानसभेत विरोधकांना सूचक इशारा
- झाकीर नाईकवर हल्लाबोल करत राज ठाकरेंकडून नुपूर शर्मांच्या वक्तव्याचे पुन्हा समर्थन!!
- राष्ट्रवादी अल्पसंख्यांक मेळावा : बिल्कीस बानो प्रकरणावरून शरद पवारांचा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा!!