वृत्तसंस्था
बंगळुरू : Siddaramaiah कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन घोटाळा प्रकरणात लोकायुक्तांकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. सिद्धरामय्या आणि त्यांची पत्नी पार्वती यांच्यासह चार आरोपींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नसल्याचे लोकायुक्त पोलिसांनी सांगितले.Siddaramaiah
तपास अधिकाऱ्यांनी तक्रारदार स्नेहमयी कृष्णा यांना सांगितले की, पुराव्याअभावी दोघांवरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. या प्रकरणी अंतिम अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीव्यतिरिक्त, त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि जमीन मालक देवराजू हे देखील आरोपी आहेत.
७ फेब्रुवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना दिलासा देत मुडा प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास नकार दिला होता. आरटीआय कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
मुडा कंपनीवर अनेक लोकांना कमी किमतीत मालमत्ता दिल्याचा आरोप आहे. यामध्ये सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना म्हैसूरच्या पॉश भागात दिलेल्या १४ जागांचा समावेश आहे.
म्हैसूरमधील कसाबा होबली येथील कसारे गावात त्यांच्या ३.१६ एकर जमिनीच्या बदल्यात या जागा देण्यात आल्या. १४ जागा ३ लाख २४ हजार ७०० रुपयांना देण्यात आल्या.
२७ जानेवारी- उच्च न्यायालयाने ईडीच्या नोटीसला स्थगिती दिली
२७ जानेवारी रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना पाठवलेल्या ईडीच्या नोटीसला स्थगिती दिली होती. म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन घोटाळा प्रकरणात ईडीने पार्वती यांना नोटीस बजावली होती. त्यांना २८ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता ईडीच्या बेंगळुरू कार्यालयात पुरावे आणि नोंदी सादर करण्यासाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले होते.
१७ जानेवारी – ३०० कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली
१७ जानेवारी रोजी ईडीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांच्या ३०० कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले होते. याअंतर्गत या लोकांच्या १४२ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या.
ईडीने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की जप्त केलेल्या मालमत्ता वेगवेगळ्या लोकांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. हे लोक रिअल इस्टेट व्यवसायिक आणि एजंट म्हणून काम करत आहेत.
मुडा केस म्हणजे काय?
१९९२ मध्ये, म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणाने (MUDA) निवासी क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित केली होती. त्या बदल्यात, जमीन मालकांना विकसित जमिनीतील ५०% जागा किंवा MUDA च्या प्रोत्साहन ५०:५० योजनेअंतर्गत पर्यायी जागा देण्यात आली.
Relief to Karnataka Chief Minister in Muda case, Lokayukta said – there is no evidence against Siddaramaiah
महत्वाच्या बातम्या
- CEC नियुक्ती कायद्यावरील सुनावणी लांबली; सुप्रीम कोर्टाने दिला होळीनंतरचा वेळ
- Dhananjay Munde दमानियांच्या आरोपांना धनंजय मुंडेंचे उत्तर, शासन कार्य नियमावलीनुसार GR काढल्याचा दावा
- Hamas : गाझा युद्धबंदी कराराच्या पुढील टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार – हमास
- Rekha Gupta भाजपने रेखा गुप्तांच्या रूपाने दिल्लीला दिला चौथ्या महिला मुख्यमंत्र्याचा लाभ!!