विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बलांना मोदी सरकारने दिलासा दिला असून यंदाच्या वर्षीपासूनच पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी नीट प्रवेश प्रक्रियेचा लाभ मिळणार आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या नीट प्रवेश प्रकियेतील आर्थिक दुर्बल घटकाच्या (ईडब्ल्यूएस)आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.Relief for the Financially Weak, Admission for Post Graduate Medical Education
ईडब्ल्यूएसच्या उत्पन्न निकष निश्चितीसाठी समिती नेमण्यात येणार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाला सांगितले. या समितीस चार आठवडय़ांचा अवधी लागणार असल्याने नीट समुपदेशन प्रक्रियाही चार आठवडे लांबणीवर जाणार असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतच्या केंद्र व वैद्यकीय समुपदेशन समितीच्या २९ जुलैच्या नोटिशीविरोधातील याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य असून, सर्व राज्यांना त्यास पाठबळ द्यायला हवे, असे न्या. सुर्यकांत यांनी नमूद केले. मात्र, या घटकांसाठी निकषनिश्चिती योग्य पद्धतीने व्हायला हवी, असे नमूद करत न्यायालयाने या प्रवगार्साठी आठ लाख या उत्पन्नमयार्देचा फेरविचार करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले.
या प्रकरणात आतापर्यंत बराच कालापव्यय झाल्याने सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पुढील वर्षांपासून लागू करावे आणि समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करण्यास अनुमती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी केली.
Relief for the Financially Weak, Admission for Post Graduate Medical Education
महत्त्वाच्या बातम्या
- मतांनी नव्हे तर लष्कराच्या पाठिंब्याने इम्रान खान सत्तेवर, नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाराचाच्या जाळ्यात अडकविण्याचाही कट
- WATCH : वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे हिंगोलीत साकारतेय घनदाट जंगल
- सुप्रिम कोर्ट आदेश पाळत परमबीर सिंहांचे चौकशीत सहकार्य; साडेसहा तास चौकशीत सर्व आरोप फेटाळले!
- भाजप – काँग्रेस यांचे ठरल्यानुसार विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध