2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या राजकीय नेपथ्य रचनेत भाजप जुन्या मित्र पक्षांना चुचकारत वाजपेयींच्या काळातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएच्या पुनरुज्जीवनाच्या मागे लागत असल्याच्या बातम्या माध्यमांनी दिल्या आहेत. भाजप 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कसे प्लॅन “ए”, “बी” आणि “सी” यावर वर्क करत आहे, याची वर्णनेही माध्यमांनी केली आहेत. Regional parties more need BJP support to sustain in politics in their own states
पण त्या पलीकडे जाऊन एक वस्तुस्थिती तपासली, तर काही वेगळेच चित्र समोर येत आहे, ते म्हणजे भाजप जरी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जुन्या मित्र पक्षांना जवळ करत असला तरी या राजकीय मैत्रीची जेवढी भाजपला गरज आहे, त्यापेक्षा या प्रादेशिक पक्षांना भाजपची जास्त गरज असल्याचे दिसून येते!!
कारण ज्या प्रादेशिक पक्षांबरोबर भाजप नेतृत्वाची सध्या फेरबांधणीची चर्चा सुरू आहे, त्या प्रादेशिक पक्षांची त्यांच्या राज्यांमधली राजकीय अवस्था लक्षात घेतली, तर या बुडत्या प्रादेशिक पक्षांनाच भाजपच्या राजकीय काडीच्या आधाराची गरज असल्याचे अधिक स्पष्ट होते.
आंध्रात आणि तेलंगणात चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगू देशम, पंजाब मध्ये अकाली दल, बिहार आणि झारखंड मध्ये चिराग पासवान यांची लोक जनशक्ती पार्टी यांच्याबरोबर भाजप राजकीय फेरमांडणी करण्याच्या बेतात आहे. याचा अर्थ भाजपला या पक्षांची गरज आहे, असा काढण्यापेक्षा या पक्षांना भाजपची गरज आहे, हेच दिसते.
आंध्र, तेलंगणात चंद्राबाबूंना गरज
कारण आंध्रात चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगु देशम सत्तेबाहेर जाऊन 10 वर्षे उलटून गेली. स्वतः पुढाकार घेऊन चंद्राबाबूंनी मोदींच्या भाजपशी काडीमोड घेतला आणि त्याचे परिणाम आंध्र प्रदेशात 10 वर्षे सत्तेबाहेर राहून भोगले. आता त्यांना भाजपच्या राजकीय काडीचा आधार घेऊन आंध्र प्रदेशात आणि जमले तर तेलंगणात बस्ताना बसवायचे आहे. इथे भाजप काडीचा आधार बनण्याचे कारण तेलंगण अथवा आंध्रमध्ये भाजपची राजकीय परिस्थिती ही पहिल्यापासूनच फारशी चांगली नव्हती आणि आजही नाही. पण संघटनात्मक बांधणीचा भाजप येथे कसून प्रयत्न करतो आहे, ही देखील तितकीच वस्तुस्थिती आहे. अशावेळी चंद्राबापूंना भाजपच्या राजकीय काडीचा आधार वाटत असल्यास त्यात नवल नाही. म्हणूनच चंद्राबाबू आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दोनदा बैठक झाली आहे.
पंजाब मध्ये अकाली दलाला गरज
जे आंध्रात चंद्राबाबूंच्या तेलगू देशमचे, तेच पंजाब मध्ये अकाली दलाचे आहे. अकाली दलाने कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर भाजपशी युती तोडली. त्यानंतर पंजाब मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अकाली दलाचा दारुण पराभव झाला. तो पराभव इतका दारूण होता की पंजाबचे दिग्गज नेते प्रकाश सिंग बादल यांना त्यांच्या अखेरच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. हा पराभव अकाली दलाच्या सुखबीर सिंग बादल आणि हरसिमरत कौर यांच्या जिव्हारी लागला आहे आणि त्यांना आता भाजपच्या राजकीय काडीचा आधार घेण्याची गरज भासू लागली आहे.
आंध्र आणि तेलंगणात भाजपची जशी कमकुवत अवस्था आहे, तशीच पंजाब मध्ये भाजप कमकुवत आहे. पण तिथेही संघटनात्मक बांधणी कसून सुरू आहे. पंजाब मध्ये भाजपला शून्यापासून सुरुवात करायची असली तरी त्यांच्या आत्मविश्वासाची पातळी उंचावलेली आहे. केंद्रीय पातळीवरून सर्व प्रकारची कुमक पंजाब युनिटला भाजप देतो आहे. त्यामुळे भाजपची आधाराची मजबूत काडी अकाली दलाला पंजाब मध्ये हवी आहे. अकाली दल भाजपचा सर्वात जुना मित्र पक्ष आहे. जनसंघ आणि अकाली दल यांची पंजाब मध्ये युती होती, तेव्हापासून सुमारे 35 – 40 वर्षे हे दोन्ही पक्ष एकमेकांचे मित्र होते. पण कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर ते दूर गेले तरी राजकीय वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्यावर हे दोन्ही पक्षात एकत्र येत आहेत.
बिहारमध्ये चिराग पासवानांना गरज
बिहार आणि झारखंड मध्ये चिराग पासवान स्वतःची राजकीय भूमी नव्याने शोधत आहेत. बिहार मधल्या नितीश कुमार – लालू राजकीय कॉम्बिनेशन मध्ये चिराग पासवान यांना स्थान नाही. तरुण वय असल्यामुळे त्यांना राजकारणात अजूनही मोठी संधी मिळण्याची शक्यता आहे. पण त्यासाठी राजकीय आधाराची गरज आहे. कारण राम विलास पासवान यांचा स्वतःचा करिष्मा चिराग पासवान यांच्याकडे नाही. त्यामुळे चिराग पासवान देखील बिहार आणि झारखंड मध्ये भाजपकडे आधारासाठीच बघत आहेत. भाजपला देखील या दोन्ही राज्यांमध्ये विद्यमान सरकारांचा पराभव करण्यासाठी थोड्या प्रमाणात चिराग पासवान यांचा उपयोग होऊ शकतो. भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत 2 – 4 % ची वाढ होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर भाजप वाजपेयींच्या काळातल्या एनडीएचे पुनरूज्जीवन करत आहे. यात भाजपचा लाभ तर निश्चित आहेच, पण त्याहीपेक्षा वर उल्लेख केलेल्या प्रादेशिक पक्षांना भाजपच्या आधाराची जास्त गरज आहे. कारण त्यांच्या राज्यांमध्ये त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विषयात त्यांच्या मतांची थोडीफार टक्केवारी राहिली तर त्यांना आपापल्या राज्यात किंमत मिळण्याची शक्यता आहे, याची पक्की जाणीव आता या प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाला झाली आहे.