• Download App
    राजस्थान सरकारला अखेर जाग : अलवर दिव्यांग मुलीवरील बलात्काराचा तपास सीबीआयकडे सोपवणार!! Rajasthan Govt decides to handover the investigation of the Alwar rape case to Central Bureau of Investigation

    राजस्थान सरकारला अखेर जाग : अलवर दिव्यांग मुलीवरील बलात्काराचा तपास सीबीआयकडे सोपवणार!!

    वृत्तसंस्था

    जयपूर : राजस्थानातील अलवर मध्ये नराधमांनी दिव्यांग मुलीवर बलात्कार केला यावरून राजस्थानात राजकीय गदारोळ उठला असताना राजस्थान सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित केसचा तपास केंद्रीय अन्वेषण संस्था अर्थात सीबीआयकडे तपासासाठी सोपवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी घेतला आहे. Rajasthan Govt decides to handover the investigation of the Alwar rape case to Central Bureau of Investigation

    अशोक गेहलोत यांच्या निवासस्थानी आज राज्याच्या  वरिष्ठ मंत्र्यांची आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये अनेकांनी संबंधित केसचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी अलवर दिव्यांग मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय जाहीर केला. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या संदर्भात ट्विट केले आहे.

    काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशात “लडकी हूं, लढ सकती हूं” ही राजकीय मोहीम चालवली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राजस्थान मधील बलात्कार प्रकरणावर त्यांचे काहीही भाष्य आलेले नाही. यावरून भाजपच्या नेत्यांनी प्रियांका गांधी आणि काँग्रेस सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले होते. आता मात्र राजस्थान सरकारने स्वतःहून संबंधित बलात्कार प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात लवकरच केंद्र सरकारला विनंती करणारे पत्र पाठवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

    Rajasthan Govt decides to handover the investigation of the Alwar rape case to Central Bureau of Investigation

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य