विशेष प्रतिनिधी
जयपूर : राजस्थान कर्जाच्या गर्तेत अडकले आहे. या आठवड्यात राज्याच्या वित्त विभागाला आरबीआयने (रिझर्व्ह बँकेने) पाठवलेले इशारा पत्र हेच सांगत आहे. यावरून खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी राज्याला कर्जाच्या दलदलीत किती वेगाने ढकलले आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. विभागाला पाठवलेल्या पत्रात कर्ज घेण्याच्या गतीवर नियंत्रण ठेवावे आणि ते आरबीआयने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपलीकडे जाऊ नये, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. हे कर्ज संकट राजस्थानला गंभीर आजारी बनवणार आहे.Rajasthan got stuck in the mud of debt during the tenure of Gehlot government, RBI gave a stern warning, fever for the new government!
7 डिसेंबर रोजी आरबीआयने वित्त विभागाला पत्र लिहून विहित मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ नये, असा इशारा दिला होता. यापूर्वी, 2022-23 आणि 23-24 या आर्थिक वर्षाच्या 4 तिमाहींमध्ये राजस्थानला दिलेल्या कर्ज मर्यादेकडे दुर्लक्ष करून, वित्त (वेवे) विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बाजारातून कर्ज घेतले.
RBI दरवर्षी देशातील सर्व राज्यांना तिमाही कर्ज मर्यादा जारी करते. यामध्ये राजस्थानने चारपैकी तीन तिमाहीत बाजारातून आपल्या निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेतले आहे.
काय होणार परिणाम?
विहित मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेतल्याने व्याजदरात वाढ होते, जी राज्यासाठी अल्प आणि दीर्घ मुदतीसाठी अत्यंत हानीकारक असते. विहित मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेणे आणि वेळेपूर्वी घेणे याचा दुसरा परिणाम म्हणजे व्याजदरात वाढ तसेच व्याजदराचा कालावधी.
उदाहरणार्थ, राजस्थानवर डिसेंबरपर्यंत 44 हजार कोटी रुपयांची कर्ज मर्यादा होती, परंतु ही मर्यादा ओलांडली गेली आणि 46 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले गेले. याचा एक दुष्परिणाम असा होईल की येणार्‍या सरकारला ही रक्कम खर्च करण्यासाठी मिळणार नाही आणि व्याज भरावे लागेल.