वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : ‘एक देश-एक निवडणूक’ या मुद्द्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. या मुद्द्यावर 3 सप्टेंबर रोजी राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (ट्विटर) वर लिहिले – इंडिया म्हणजे भारत, हा राज्यांचा संघ आहे. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ ही कल्पना संघ आणि राज्यांवर हल्ला आहे.Rahul Gandhi’s reaction to One Country, One Election, said- This is an attack on Indian federalism
त्याचवेळी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी ‘एक देश-एक निवडणूक’ हे भाजपचे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्च कमी होईल असे त्यांचे (भाजप सरकार) म्हणणे आहे, पण त्यापूर्वी त्यांनी स्वतःचा भ्रष्टाचार थांबवावा, असेही ते म्हणाले. केंद्राने माजी राष्ट्रपतींना समितीचे अध्यक्ष केले आहे. त्यांनी राजकारणापासून दूर राहावे. जी समिती स्थापन झाली आहे ती भाजपचीच चर्चा करणार आहे. ही हुकूमशाही आहे. त्यांना इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स (इंडिया)ची भीती वाटते.
खरगे म्हणाले – भाजपला लोकशाहीचे हुकूमशाहीत रूपांतर करायचे आहे
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी X (जे आधी ट्विटर होते) वर लिहिले की, मोदी सरकारला लोकशाही भारत हळूहळू हुकूमशाहीत बदलायचा आहे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या विषयावर समिती स्थापन करण्याची ही नौटंकी म्हणजे भारताची संघराज्य संरचना नष्ट करण्याचा डाव आहे. 2024 मध्ये भाजपच्या कुशासनापासून मुक्त होण्यासाठी लोकांकडे ‘वन नेशन वन सोल्युशन’ आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, देशासाठी काय महत्त्वाचे आहे? वन नेशन वन इलेक्शन किंवा वन नेशन वन एज्युकेशन (श्रीमंत असो वा गरीब, सर्वांसाठी समान चांगले शिक्षण), वन नेशन वन ट्रिटमेंट (श्रीमंत असो वा गरीब, सर्वांसाठी समान चांगली वागणूक), वन नेशन वन इलेक्शनमधून सर्वसामान्यांना काय मिळणार?
समितीतील 8 सदस्यांची नावे जाहीर
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश-एक निवडणूक’साठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीसाठी सरकारने शनिवारी आठ सदस्यांची नावे जाहीर केली.
यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी आणि राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी यांच्या नावांचा समावेश आहे.
त्यांच्याशिवाय, समितीमध्ये 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंग, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस डॉ. सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचाही समावेश आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे समितीचे विशेष निमंत्रित असतील आणि विधी विभागाचे सचिव नितेन चंद्र हे समितीचे सचिव असतील.
सरकारने शनिवारीच समितीच्या कामकाजाबाबत अधिसूचनाही जारी केली. त्यानुसार, यासाठी राज्यांची संमती किती आवश्यक आहे किंवा किती राज्यांची संमती आवश्यक आहे, हेही समिती पाहणार आहे.
त्याचवेळी काँग्रेसने या समितीला संसदीय लोकशाही संपविण्याचे षडयंत्र म्हटले आहे. शनिवारी रात्री अधीर रंजन चौधरी यांनी निकाल आधीच ठरल्याचे सांगत समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला.
अधीर रंजन म्हणाले – मी या समितीत काम करणार नाही
समितीत नाव आल्यानंतर अधीर रंजन यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले. मी या समितीत काम करणार नाही, असे ते म्हणाले. ही अशा प्रकारे तयार केली आहे की निकाल आधीच ठरवता येतील. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी, अशी समिती घटनात्मकदृष्ट्या शंकास्पद प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या सरकारच्या गुप्त हेतूकडे लक्ष वेधते. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा समावेश न करणे हा संसदीय लोकशाहीचा अपमान असल्याचे ते म्हणाले.
मोदी सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान विशेष अधिवेशन बोलावले आहे
एक देश एक निवडणूक या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. 18 सप्टेंबरपासून सुरू होऊन 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. 17 व्या लोकसभेचे हे 13 वे आणि राज्यसभेचे 261 वे अधिवेशन असेल. यामध्ये 5 बैठका होणार आहेत. या अधिवेशनाबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. हे अधिवेशन का बोलावण्यात आले याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही.
Rahul Gandhi’s reaction to One Country, One Election, said- This is an attack on Indian federalism
महत्वाच्या बातम्या
- Maratha Reservation :”…म्हणजे याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाला शरद पवार यांचा पाठिंबा नाही” भाजपाने साधला निशाणा!
- उत्तर प्रदेशमधील बाराबंकीमध्ये मोठी दुर्घटना! तीन मजली इमारत कोसळल्याने दोघांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी
- ”बाळासाहेब ठाकरे आज हयात असते तर ‘इंडी’ आघाडीचे गोडवे गाणाऱ्या उद्धव ठाकरेंचे…” एकनाथ शिंदेंचे विधान!
- सनातन धर्माचा अपमान करणाऱ्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांच्या “दिवट्या” मुलावर एकनाथ शिंदे संतापले!!