• Download App
    LAC वर चर्चा करण्यास नकारानंतर संसदीय संरक्षण समिती बैठकीतून राहुल गांधींचा वॉक आऊट Rahul Gandhi and other Congress MPs demanded a discussion on the Line of Actual Control (LAC) but Chairman didn't allow them and they walked out of the meeting

    LAC वर चर्चा करण्यास नकारानंतर संसदीय संरक्षण समिती बैठकीतून राहुल गांधींचा वॉक आऊट

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली – चीन – भारत सीमा तंट्यावर चर्चेसाठी बोलविण्यात आलेल्या संसदीय संरक्षण समितीच्या बैठकीतून काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी वॉक आउट केले. Rahul Gandhi and other Congress MPs demanded a discussion on the Line of Actual Control (LAC) but Chairman didn’t allow them and they walked out of the meeting

    सीमा तंट्यावर ही बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत लाइन ऑफ अ‍ॅक्चुअल कंट्रोल (LAC) च्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी काँग्रेस सदस्यांनी केली. मात्र समिती अध्यक्षांनी ही चर्चा करण्यास नकार दिल्याचे कारण देऊन संतापलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली ते बाहेर पडले. एएनआय वृत्तसंस्थेने याची बातमी दिली आहे.

    संरक्षण संसदीय समितीच्या बैठकीचा अजेंडा २९ जून रोजीच ठरला होता. मात्र राहुल गांधी अजेंड्यात नसलेल्या विषयावर चर्चा करत होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळेच अध्यक्षांनी त्यांची विनंती फेटाळली असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

    यापूर्वीही राहुल गांधींनी डिसेंबर २०२० मध्येही संसदीय संरक्षण समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. त्यावेळीही अजेंड्या व्यतिरिक्त पूर्व लडाखमध्ये देशाची काय तयारी आहे?, चीनबाबत रणनीती काय आहे?, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते. पण तेव्हाही समितीत या विषयाची चर्चा झाली नव्हती म्हणून त्यांनी बहिष्कार घातला होता.

    Rahul Gandhi and other Congress MPs demanded a discussion on the Line of Actual Control (LAC) but Chairman didn’t allow them and they walked out of the meeting

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य