• Download App
    कुतुबमिनार हा खरा 'विष्णू स्तंभ' च विश्व हिंदू परिषदेचा दावा । Qutub Minar is the true 'Vishnu Pillar' Claim of Vishwa Hindu Parishad

    कुतुबमिनार हा खरा ‘विष्णू स्तंभ’ च विश्व हिंदू परिषदेचा दावा

    वृत्तसंस्था

    लखनौ : कुतुबमिनार पूर्वी ‘विष्णू स्तंभ’ असल्याचा दावा विश्व हिंदू परिषदेने (व्हीएचपी) केला. यासोबतच कुतुबमिनारमध्ये हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी द्यावी,अशी मागणी राज्यसभेचे माजी खासदार तरुण विजय यांनी केली. Qutub Minar is the true ‘Vishnu Pillar’ Claim of Vishwa Hindu Parishad

    २७ हिंदू-जैन मंदिरे पाडून मिळालेल्या साहित्यातून हा मिनार बांधण्यात आला आहे. हिंदू समाजाला त्रास देण्यासाठी तो बांधण्यात आला होता, असे सांगून विहिंपचे प्रवक्ते विनोद बन्सल म्हणाले की, यापूर्वी तोडलेली सर्व २७ मंदिरे पुन्हा बांधली जावीत, अशी आमची मागणी आहे.



    यापूर्वी तरुण विजय यांनी कुतुबमिनार संकुलात एका ठिकाणी गणेशाची प्रतिमा पिंजऱ्यात ठेवून हिंदूंच्या भावनांचा अपमान केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या (एएसआय) महासंचालकांना पत्र लिहून मूर्ती राष्ट्रीय संग्रहालयात ठेवण्याची मागणी केली आहे.

    ‘एएसआय’ च्या महासंचालकांना २५ मार्च रोजी पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या अधिकृत भेटीदरम्यान त्यांना बौद्धिक, शिष्टमंडळ यांच्याकडून गणेशाची प्रतिमा उलटी ठेवल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. चपला काढून ठेवण्याच्या जागी एका पिंजऱ्यात ही प्रतिमा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या समानता आणि न्यायाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध असल्याचे सांगून त्यांनी ही प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालयात आदराने ठेवता येतील असे लिहिले. पत्रासोबत त्यांनी प्रतिमांचा फोटोही एएसआयच्या महासंचालकांना पाठवला आहे.

    Qutub Minar is the true ‘Vishnu Pillar’ Claim of Vishwa Hindu Parishad

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही